काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकसँग मर्ज गर्ने हल्ला चलाएर प्रभु बैंकले एक पछि अर्को गर्दै नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेको छ । ग्राण्ड बैंकसँग मर्ज गर्दा प्रभु बैंकलाई २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खराव कर्जा उठाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।

तर, छ वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनले राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई नै प्रभावमा पारी उक्त निर्देशनको अटेर गर्दै आइरहेका छन् । प्रभु बैंकको खराब कर्जा प्रकरणमा दोषी उपर कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुसन्धान गरी तयार परेको प्रतिवेदन सिआईबीलाई पठाएको थियो ।

तत्कालीन ग्रान्ड बैंक नेपाल प्रभु बैंक लिमिटेडसँग मर्ज हुनु अघि २०७१ सालमा केपीएमजी पोर्चुगल तथा सोको स्थानीय साझेदार टीआर उपाध्याय एन्ड को र राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदा कर्जा प्रवाहमा गम्भीर घोटाला भएको उल्लेख गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सिआईबीलाई पठाएको थियो ।

तर, सिआईबीमा चार जना भन्दा बढी प्रमुखहरु परिवर्तन हुँदा समेत कसैले पनि प्रभु बैंकमाथि एक्सन लिन सकेका छैनन् । दुई वर्ष अघि सिआईबीले शेरचनलाई बोलाएर खराब कर्जाको फाइलको विस्तृत विवरण र दोषी कर्मचारीहरुलाई कारबाहीका लागि निवेदन दिन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । तर, शेरचनले अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

कारबाही सिफारिसमा परेका तत्कालिन ग्राण्ड बैंकका दर्जनौं कर्मचारीहरुहरु अहिले प्रभु बैंकको महत्वपूर्ण विभागमा शेरचनकै निर्देशनमा काम गरिरहेका छन् । शेरचन उनीहरुलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस् उल्टै सेञ्चुरी बैंकसँग प्रभुलाई मर्ज गराई गलत धन्दा लुकाउन कार्यकाल लम्ब्याउन खोजिरहेका छन् । शेरचनको कार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी रहेको हुँदा उनी बैंकलाई मर्जरमा लगेर कार्यकाल लम्ब्याउन चाहन्छन् ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

अशोक शेरचनका कारण प्रभु बैंकको २ अर्ब ९० करोड रकम जोखिममा

४० वटा कर्जा फाइलमध्ये १५ वटा कर्जा फाइलहरुको १ अर्ब १९ करोड रकम त शेरचनले नै स्वार्थ राखेर उठाएका छैनन् । कर्जा प्रवाहमा अनियमितता देखिएको र बदनियतपूर्ण तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको जनाउँदै संलग्न सबै पदाधिकारीलाई बैंकिङ कसुर सजाय ऐन, २०६४ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय २०७२ असोज १२ गते बसेको राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको ३७९औं बैठकले गरेको थियो । तर, शेरचन भने सिआईबी र राष्ट्रबैंकलाई शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिन लगाई कारबाहीबाट उम्किंदै आएका छन् । सिआईबीका अधिकारीहरु प्रभु बैंकको खराब कर्जाको विषयमा बोल्न नै चाहँदैनन् ।

कुनै समय शेरचनसँग रुष्ट रहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अहिले शेरचनसँगै सम्बन्ध बढाई प्रभु बैंकको गलत काममा आँखा चिम्लिएर बसेको राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । जबकी तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन समितिको अध्यक्षतामा रहेर अधिकारीले नै प्रभु बैंकमाथि छानविन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए ।

शेरचनको सम्बन्ध नेकपा एमालेका महासचिव विष्णु पौडेलसँग राम्रो रहेका कारण गभर्नर अधिकारी शेरचनमाथि कारबाही गर्न पछि हटेको स्रोत बताउँछ । किनकी पौडेलले नै अधिकारीलाई गभर्नर बनाएको हुँदा पौडेलसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका शेरचनलाई अधिकारीले कारबाही गर्न चासो नदेखाएका हुन् । शेरचन अबको निर्वाचनमा बाग्लुङमा एमालेको तर्फबाट सांसदको टिकट पाउने खेलमा लागेका छन् । प्रभु बैंकको सिएसआरको पैसा दुरुपयोग गरी उनले बाग्लुङमा राजनीतिक सक्रियता बढाइरहेका छन् ।

त्यसो त प्रभु बैंकमा शेरचनको व्यक्तिगत रुपमा आम्दानी बढेपनि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा भने प्रभु बैंकको नाफा १६.९० प्रतिशतले घटेर १ अर्ब २६ करोड २० लाख १० हजार रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार शेरचन अन्य बैंकका सिइओहरु भन्दा सबैभन्दा बढी तलब खाने सिइओ हुन् । तर, उनको बैंक भने नियमित रुपमा घाटामा गइरहेको छ ।

शेरचनका कारण विदेशमा बैंकको बद्नाम
प्रभु बैंकका सिइओ अशोक शेरचनमाथि एजुकेशनन कन्सलटेन्सीको आवरणमा विचौलियाको धन्दा गर्ने बाग्लुङ स्थाई घर भएका सुनिल रेग्मीसँग मिलेमतो गरी अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरुलाई बैंकबाट प्रवाह गरिने ‘स्टुडेन्ट लोन’ मा रेग्मीले शेरचनसँग साँठगाँठ गरी एकछत्र राज गर्दै आइरहेका छन् ।

काठमाडौंको कमलादी शाखाबाट मात्रै प्रभु बैंकले ‘स्टुडेन्ट लोन’ जारी गर्दै आएको छ । कुनै पनि विद्यार्थीले लोनका लागि बैंकमा आवेदन दिंदा रेग्मीकै माध्यमबाट जानु पर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । यसैमा अशोक शेरचनको ठूलो आर्थिक स्वार्थ लुकेको बैंककै एक उच्च अधिकारी दावी गर्छन् ।

‘स्टुडेन्ट लोन’मा सिइओ शेरचनले नै हस्तक्षेप गरेपछि बैंककै उच्च अधिकारीहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । तर, शेरचनले उनीहरुको आवाज सुने नसुनेझै गर्दै आएका छन् । शेरचनले सरकारी मापदण्ड अनुसारको मूल्यांकन नै नहुने ठाउँमा समेत लालपुर्जाको आधारमा नक्कली डकुमेन्ट बनाई ‘स्टुडेन्ट लोन’ दिने गरेको बैंककै कर्मचारी दावी गर्छन् । नक्कली डकुमेन्ट बनाएर करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरेका सिइओ शेरचनमाथि सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागले समेत गोप्य अनुसन्धान थालेको स्रोतको दावी छ ।

हालै मात्र प्रभु बैंकको ‘स्टुडेन्ट लोन’ पेपर लिएर अध्ययनका लागि यूके पुगेका ४० जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरु यूकेको म्यान्चेस्टर एयरपोर्टको अध्यागमनबाट फिर्ता भएपछि प्रभु बैंक भित्रको गलत धन्दा बाहिर आएको हो । ‘स्टुडेन्ट लोन’ लिएर गएका विद्यार्थीहरुको खातामा रकम नभएको फेला परेपछि उनीहरु स्वदेश फर्केका हुन् ।

म्यान्चेस्टर एयरपोर्टको अध्यागमन विभागले विद्यार्थीहरुको कागजात परीक्षण गर्दा सम्बन्धित विद्यार्थीको खातामा पैसा नभएको तर प्रभु बैंकले पैसा भएको नक्कली स्टेन्टमेन्ट दिएको भेटिएको थियो । सोही कारण झण्डै चार दर्जन विद्यार्थी नेपाल फर्किन बाध्य भएका हुन् । जुन विषयमा राष्ट्र बैंकले समेत सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

त्यसो त पटक–पटक प्रभुको नक्कली डकुमेन्ट भेटिएपछि यूके, अष्ट्रेलियालगायतका देशका केही यूनिभर्सिटीहरुले प्रभु बैंकलाई नै कालोसूचीमा राखेको एक पीडित विद्यार्थीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए ।

सिइओ शेरचनकै दबाबमा बैंकले नक्कली डकुमेन्ट बनाएको खुलिसक्दा पनि उनीमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । प्रभु बैंकका एक कर्मचारी भन्छन्–‘शेरचनले गलत गरेको पुष्टि हुँदा समेत राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र सिआईबीका अधिकारीलाई हातमा लिएर काम गरेकाले उनीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन ।’

बैंकले बनाएको नक्कली ‘स्टुडेन्ट लोन’ र विद्यार्थी फिर्ता भएको विषयमा अनलाईन नेपालले प्रतिक्रिया लिंदा सिइओ शेरचनले आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै अनविज्ञता प्रकट गरे । रेग्मीले मात्रै नभई विष्णुहरी पाण्डेलगायतका अन्य कन्सलटेन्सीका सञ्चालकहरुले पनि प्रभु बैंकसँग ‘स्टुडेन्ट लोन’को काम गरेको शेरचनले बताए । रेग्मी उनै व्यक्ति हुन्, जसको कार्यालयमा केही वर्ष अघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एमबीबीएस परीक्षाको नक्कली प्रवेशपत्र प्रकरणमा छापा मारी कागजात बरामद गरेको थियो ।