काठमाडौं । पछिल्लो समयमा ‘मिटर ब्याज’को अवैद्य धन्दा मौलाएको छ । कम लगानी गरेर छोटो समयमा धेरै कमाउने लोभले मिटर ब्याजमा लगानी गर्ने धन्दा मौलाउँदा सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढेको छ ।

‘मिटर ब्याज’को अवैद्य धन्दा रोक्ने पहिलो काम नेपाल प्रहरीको हो । तर केही प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै ‘मिटर ब्याज’को अवैद्य धन्दा संग्लन भएको भन्दै पिडितहरु गृहमन्त्रालयमा पुगेका छन् । प्रहरीको एसएसपीदेखि डीएसपीसम्मको पैसा ‘मिटर ब्याज’मा लगाइदिने मिटर व्याजी हुन्, राजु अवाले । काठमाडौं–३२ कोटेश्वर स्थायी घर भई हाल ललितपुर बस्दै आएका अवाले प्रहरी अधिकारीहरुको पैसा ‘मिटर ब्याज’ लगाइदिने र पैसा नउठेपछि तिनै प्रहरीको शक्ति प्रयोग गरेर अशुल्ने गरेका हुन् ।

अवालेले कोटेश्वर र पाटनमा दुईवटा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेका छन् । त्यही रेष्टुरेन्टमा बसेर ‘मिटर ब्याज’को धन्दा चलाउने गरेका छन् । अवालेले आफै र प्रहरी अधिकारीहरु प्रयोग गरेर ‘मिटर ब्याज’को पैसा अशुल्न थालेपछि पिडितहरु गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयसम्म गुनासो बोकेर पुगेका छन् ।

अवालेले वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम ज्ञवाली, उपत्यका अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कृष्ण पङ्गेनी, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरु काजीमान आचार्य, तिलक भारती लगायतको पैसा ‘मिटर ब्याज’ लगाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसो त अवालेको बसाई नै उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयमा हुने गरेको छ । प्रहरीले प्रयोग गर्ने कलसाइन कोड मार्फत बोल्ने गरेका छन् । जस्तो ललितपुरको प्रहरी प्रमुखको कलसाइन हो, ‘पापा वान’ । एक पिडितले भने, ‘कहिले ‘पापा वान’, कहिले ‘किलो वान’ त कहिले ‘ब्राबो वान’सँग छु भनेर धम्काउँछन् । उनलाई काठमाडौँका महानगरी वृत्तहरुको हाकिमको कलसाइन पनि थाहा छ ।’

त्यसो त अवाले विरुद्ध विभिन्न मुद्दा पनि प्रहरीमा रहेको बताइन्छ । गत ५ भदौ २०७८ मा यौन व्यवसाय चलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । उनी सहित ९ जना विरुद्ध १७ भदौ २०७८ मा ललितपुर प्रहरीले अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा हालेको छ ।

तर उनै आरोपी अवाले मिटर ब्याज’को एउटा केश लिएर १३ माघ २०७८ मा उपत्यका अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उच्च अधिकारीसँग बैठक गर्न उपत्यका अनुसन्धान महाशाखाका कार्यालय पुगेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘अवाले राज्यको नजरमा अहिले अपराधी हो । तर उनै अवालेले अपराधी उपत्यका अनुसन्धान महाशाखाका प्रहरी उच्च अधिकारीसँग बैठक गर्छन् । यदि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानविन गरेर हेर्यो भने प्रमाणित हुन्छ । दिनभर उपत्यका अनुसन्धान महाशाखामा बसेर बैठक गरेका छन् ।’ दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ।