काठमाडौं । आफूलाई नेपालकै नम्बर एक बीमा कम्पनी दाबी गर्दै आएको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुभव नै नपुगेको व्यक्तिलाई सहायक महाप्रबन्धकमा नियुक्ती गरेर गैरकानुनी काम गरेको छ । त्यतिमात्र नभई नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा समितिको निर्देशिका विपरित एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न समिति /उपसमितिको संयोजक बनाएर भत्ताको नाममा करोडौं बाँडेको समेत खुलेको छ ।

यसरी कानुन विपरित काम गर्दै आएको आएको नेपाल लाइफ इस्योरेन्सलाई बीमा समितिले कारबाही स्वरुप जरिवाना तिराएको छ । समितिले १४ गते शुक्रबार प्रेस नोट जारी गर्दै नेपाल लाइफलाई दुईवटा शिर्षकमा २० हजार जरिवाना गरेको जनाएको हो ।

नेपाल लाइफले बीमा समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५को दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) मा तोकिएको अनुभव नभएका अमित कयाललाई सहायक महाप्रबन्धकमा नियुक्ती गरेको भन्दै समितिले कारबाही स्वरुप १० हजार जरिवाना तिराएको हो ।

समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘आवश्यक विवरण, झिकाई अध्ययन गर्दा सो कम्पनिले समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा तोकिएको व्यवस्था बमोजिमको अनुभव नपुगेका श्री अमितकुमार कयाललाई सहायक महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त गरि समितिबाट जारी निर्देशिकाको जानाजान उलंघन गरेको देखिएको छ ।’

त्यसैगरी सञ्चालक समिति समस्य कमलेशकुमार अग्रवाल र विमल ढकालले विभिन्न समितिमा बसेर गैरकानुनी रुपमा करोडौं भत्ता लिएको पुष्टि भएपछि बीमा समितिले सो अभियोगमा समेत नेपाल लाइफलाई थप १० हजार जरिवाना गरेको छ ।

बीमा समितिबाट जारी संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को उपदफा ९ विपरित अग्रवाल र ढकालले अवैध रुपमा करोडौं भत्ता हत्याएका थिए ।

उक्त निर्देशिकामा ‘एउटा समिति तथा उपसमितिमा संयोजक रहेको सञ्चालक अर्को समिति वा उपसमिमतिमा संयोजक हुन पाउने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अग्रवालले ८ वटा र विमल ढकालले ३ वटा समिति/उपसमितिमा बसेर झण्डै करोड बराबार भत्ता लिएको खुलेको थियो । अग्रवाल र ढकाललले समितिबाट जारी निर्देशनको जानीजानी उल्लंघन गरेको समेत समितिको ठहर छ ।

समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका विभिन्न १४ वटा समिति÷उपसमितिहरुमध्ये सञ्चालक समितिका सदस्य श्री कमलेशकुमार अग्रवाल ८ वटा र विमल ढकाल ३ वटा समिति/उपसमितिहरुमा संयोजक रही समितिबाट जारी निर्देशनको जानीजानी उल्लंघन गरेकाले बीमा ऐन २०४९ दफा ३६ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई १० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’