काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

एक अर्ब २४ करोड ३५ लाख २६ हजार ६४३ बराबरको राजश्व चुहावट गरेर भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा घिमिरेसहितका व्यक्तिमाथि अख्तियारले बुधबार मुद्दा दायर गरेको हो।

जसमा ९ सिमेन्ट तथा चुन ढुंगा कम्पनीका ९ जना सञ्चालकलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजश्व चुहावट गरे बराबरको रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

सर्वोत्तम सिमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका पशुपति मुरारका, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपूर्ण कोएरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालिका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स प्रालिका निपेश टायल, कञ्चल कोयरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालिका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागबाट मिति २०७६/०२/१४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाण भन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको देखिन्छ ।

जसअनुसार मिति २०७६/०३/३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट/चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिई मिति २०७७/०२/१५ गते सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अरबौंको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको समेत अख्तियारले जनाएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति (पहिलो) ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति (राजस्व) नभराई सु.मा.ई. जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी नेपाल सरकारलाई राजस्व हानि नोक्सानी हुने र निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुङ्गा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरुबाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष १/१ लाख रूपैंयाका दरले जरिबाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र लिई नेपाल सरकारलाई बिगो १,२४,४५,२६,६४३/- (अक्षरूपी एक अर्ब चौबिस करोड पैंतालीस लाख छब्बिस हजार छ सय त्रिचालीस रुपैयाँ मात्र) हानि नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको समेत अख्तियारको दावी छ ।

कुन व्यापरी विरुद्ध कतिको विगो ?
अख्तियारका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टका मालिक विष्णु न्यौपानेले १६ करोड ३१ लाख, सिद्धार्थ मिनिरल्सका मालिक पसुपति मुरारकाले ४९ करोड ५० लाख ५१ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी विगो तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै मारुती सिमेन्टका मालिक सरद गोयलले २० करोड ५० लाख ६५ हजार भन्दा बढी, अन्नपूर्ण क्वेरिजका मालिक ऋषि अग्रवाललाई ११ करोड १७ लाख २५ हजार, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.ली.का मालिक प्रवलजंग पाण्डेले १ करोड ७९ लाख भन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ ।

त्यसैगरी युनाइटेड सिमेन्ट उद्योग प्रा.ली.का मालिक नरेश दुगडले ९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेडका मालिक निपेश तायलले ६ करोड ९८ लाख, कन्चन क्वेरिजका मालिक भिमबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध ३ करोड ८ लाख र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.ली.का मालिक मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध ५ करोड ४३ लाख भ्रष्टाचारको अभियोग छ ।