काठमाडौँ । श्रीलंका एकातिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँका सर्वसाधारण पनि मुद्रास्फीतिको मारमा परेका छन् । श्रीलंका सरकारको तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार डिसेम्बर २०२१ मा राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको थियो ।

यो डिसेम्बरमा ११.१ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतमा पुगेको छ। २०१४ देखि, यो सूचांक जारी गरिएको छ, त्यसपछि यो लगातार दोस्रो महिना हो जब श्रीलंकामा मुद्रास्फीति अंक २ अंकमा पुगेको छ।

नोभेम्बर २०२१ मा पहिलो पटक मुद्रास्फीति २ अंकमा पुगेको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकका अनुसार गत वर्षको डिसेम्बरमा खाद्य मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतले बढेको थियो भने अन्य वस्तु १.३ प्रतिशतले महँगो भएको थियो ।

यदि हामीले श्रीलंकाको डिसेम्बर २०२१ सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्‍यौं भने, खाद्य उप-सूचकाङ्कमा पछिल्लो १ वर्षमा २१.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अर्कोतर्फ गैर–खाद्य वस्तुको मूल्य ७.६ प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०२० मा कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै श्रीलङ्का सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिसँग सम्बन्धित संकटबाट बच्न आयातमा विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट झेलिरहेको श्रीलंकालाई भारतले आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

आयातका लागि आवश्यक पर्ने डलर अभावका कारण त्यहाँका जनता अत्यावश्यक वस्तुको अभावमा परेका छन् । त्यहाँको विद्युत् बोर्डको बक्यौता नतिरेपछि सरकारी निकायले समेत इन्धन आपूर्ति बन्द गरेको छ ।

इन्धन अभावका कारण जनताले बारम्बार विद्युत् कटौतीको सामना गर्नुपरेको छ । जनवरी २०२२ को सुरुमा, भारत सरकारले श्रीलंकालाई १ अर्ब डलरको आर्थिक सहायता दिएको थियो, यो सहयोगको उद्देश्य त्यहाँको खाद्य संकट रोक्न थियो ।

यसबाहेक छिमेकी राष्ट्रलाई भारतले भुक्तानी सन्तुलनसम्बन्धी सहयोग पनि दिएको छ । भारतको सहयोग खाद्यान्न संकट रोक्नका साथै वस्तु तथा औषधिको आयातमा प्रयोग गरिनेछ ।

यसबाहेक भारतबाट इन्धन आयात गर्न ५० करोड डलर खर्च हुनेछ । भारतबाहेक आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाले पनि सहयोगको आशा लिएर चीनतर्फ हेरिरहेको छ ।

यस महिनाको सुरुमा, चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी कोलम्बोको भ्रमणमा थिए, त्यस क्रममा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले बेइजिङलाई विदेशी मुद्रा सञ्चिति र ऋण सम्बन्धी संकटलाई पार गर्न मद्दतको लागि आग्रह गरेका थिए।