काठमाडौं । मुलुकको द्रूत विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने नीतिअनुसार सरकारले पछिल्लो छ महिनामा ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लिन सम्झौता गरेको छ।

आफ्नो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितमा गठन भएको सरकारले छ महिना पूरा गरेको सन्दर्भमा आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ४७ अर्ब २० करोड रुपैयँ ‘बजेटरी’ सहयोग र खोपको लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट २७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सहायता प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले संघ सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब छ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

कृषकलाई वर्षे तथा नगदेबालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरिदका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट वृद्धि गरी १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको, बितेका छ महिनामा एक लाख तीन हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल वितरण भएको उनले बताए। ‘कृषकलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार(सरकार (जीटूजी) खरिद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरी मल आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने थप १३ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको व्यवस्था भएको छ,’ उनले भने।

सरकारले तोकेको मूल्यमा उखु किसानबाट उखु खरिद गर्न अनुदानबापत ८४ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानीको लागि पठाइएको तथा कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए।

बेमौसमी वर्षातका कारण धानबालीमा भएको क्षतिको निर्धारण गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय कार्यान्वयनमा गएको, त्यसबाट मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोगस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ र सोही परिवारमा थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिमृतक थप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको बताउँदै उनले कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहतस्वरूप प्रतिपरिवार एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिएको जानकारी दिए।

साथै, प्रधानमन्त्रीले औद्योगिक लगानी प्रवर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको जानकारी समेत दिए।