काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सङ्कलन गर्न स्थानीय तहसँग पहिलो चरणमा सहमति गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रिय भूमि आयोगले एक सूचना जारी गर्दै आगामी पुस २४ गते शनिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमकाबीच स्थानीय तहसँग सहमति गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगको गत पुस २० गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को दफा ३ बमोजिम स्थानीय तहहरूसँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको जनाएको छ ।

सहमति पत्रमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।