काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने निर्णय अहिलेका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रद्द गरेका छन् ।

नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा रेष्टुरेन्ट खोल्ने निर्णय रद्द गरिएपछि मन्त्री आलेको चौतर्फी प्रशंसा भएको छ । बतास समूहको ‘बि म्यानेजमेन्ट प्रालि’ ले उक्त रेस्टुरेन्ट बनाउन काम थालेसँगै यसको चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

नारायणहिटी संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट खोल्न बतास समूहलाई कौडीको मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले गरेका थिए ।

नारायणहिटी संग्रहालयकै एक रोपनी जग्गा भारतीय लगानीको एभरेष्ट बैंकलाई काउन्टर खोल्न दिइएको छ । उक्त जग्गा एभरेष्ट बैंकलाई दिलाउन आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए) का अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नै बिचौलिया बनेर मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई समेत मिलाएको खुलेको छ ।

पोखरेलले मुख्यसचिव बैरागीलाई मिलाइसकेपछि नारायणहिटी संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले उक्त जग्गा एभरेष्ट बैंकलाई दिएका हुन् ।

एभरेष्ट बैंकलाई उक्त जग्गा कौडीको मूल्यमा पचासौ बर्षका लागि दिने क्रममा करोडौंको लेनदेन भएको र त्यसको हिस्सा मुख्यसचिव बैरागीसम्म पुगेको स्रोत बताउँछ ।

आवरणमा उक्त जग्गा आधिकारिक ट्रेड युनियन पार्क बनाउने भनी दिइएको छ । तर, अन्तर्यमा एभरेष्ट बैंकलाई उक्त जग्गा सिंत्तैमा दिइएको स्रोतले बताएको छ । सीबीए पार्कका ना
स्रोतका अनुसार सीबीए अध्यक्ष पोखरेलले एभरेष्ट बैंकको तर्फबाट बिचौलियाको काम गरेका थिए । मुख्यसचिवले समेत उक्त जग्गाको भाग पाएकाले गएको भदौ २२ गते निजामती दिवसका दिन उक्त जग्गामा निर्माण हुने भनिएको कथित पार्क उदघाटन गरेका थिए ।

सो जग्गा सीबीएका नाममा लिएर एभरेष्ट बैंकलाई एटीएम राख्नेदेखि अरु विभिन्न ब्यवसायिक प्रयोजनमा दिइएको छ । उक्त जग्गा सीबीए पार्कका लागि भनेर एभरेष्ट बैंकलाई सिंत्तै दिने र त्यसबापत लिएको घुस प्रकरण पनि खुलेको छ ।

सीबीए पार्कका नाममा जग्गा लिंदा कस कसले चलखेल गरेका छन्, तिनीहरुको बारेमा पनि यथार्थ पत्ता लगाउने र उक्त जग्गा पार्कका नाममा दिने निर्णय समेत रद्द गर्न मन्त्री आलेमाथि दबाब परेको छ ।