काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सम्पत्ति छानविनको संकेत गरेका छन् ।

बिहीबार डा.गोविन्द केसीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सात बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रेस संयोजक प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए। ।

डा. केसीका शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी, बीपी प्रतिष्ठान सम्बन्धी, चोलेन्द्र प्रकरण र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागी आन्दोलनरत अधिकारकर्मीको माग लगायतका सात बुँदा रहेका छन् ।

देउवाले विपी प्रतिष्ठानको समस्या एकदुई दिनमा सल्ट्याइ निकास दिन मन्त्रीलाई निर्देशन दिने जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोगका लागि सत्ता गठबन्धनसँग थप छलफललाई निरन्तरता दिने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण प्रतिवेदन अनुसारको कानुन तर्जुमा गर्नका लागि तिव्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिने लगायका मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेका छन् ।

छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। केसीले ७ बुँदे माघ अघि सारेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री र उनीबीचको भेटघाटको कार्यक्रम तय गरेका थिए ।

यता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा, परिवार र आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश र उनको परिवारका सदस्य तथा आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै  डा.केसीले विभागमा उजुरी दिएका थिए।

उजुरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ ।

सम्पत्तिमा चोलेन्द्र र भाई प्रभुको यस्तो कनेक्सन

मुख्य पेसा घरमा जुवा खेलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाई प्रभुशमशेर एक समय व्यक्तिगत तथा बैंकको ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए । उनै प्रभुशमशेरमाथि अर्बौ ठगीका नाइके सुधिर बस्नेतलाई जोगाएर करोडौ लाभ लिएको  आरोप लाग्दै आएको छ।

त्यसो त बानेश्वर देवकोटामार्गस्थित शिवदर्शन हल भएको सत्ताइस आना जमिनकी सोझी महिलालाई जालमा पारेर उक्त जमिन आफ्नो नाममा ल्याउन सफल प्रभुशमशेरले सोही जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋण लिए।

आफ्नै जमिनको पचास प्रतिशत स्वामित्व गुमाएकी ती विधवा महिलाको जमिनमा कमर्सियल कम्प्लेक्स (आईपेक्स मल ) बनाए । कुनै समय एटिक बारमा विभिन्न मुद्दाका वादी–प्रतिवादीहरूसँग छलफल तथा ‘सेटिङ’ गर्दै गरेको भेटिने प्रभु क्यासिनो ऱ्याडको मुद्दा मिलाउने भन्दै लिएको एक करोड रुपैयाँ फिर्ता दिन आनाकानी गरेपछि केही घन्टा सोह्रखुट्टेस्थित प्रहरी चौकीमा बिताउन बाध्य भएका थिए ।

भेनस क्यासिनोको मुद्दा मिलाउने भन्दै एक करोड पचास लाख रुपैयाँ हात पारेका प्रभुले रोयल क्यासिनोको मुद्दा मिलाउने नाममा तीन करोड बुझेको र यस्ता अनेकौँ मुद्दामा बिचौलिया बनेर रकम सँकलन गरेका थिए। प्रभुले दुई वर्षभित्रै अमेरिकाको टेक्सास र थाइल्याण्डको बैंककमा एक–एकवटा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको उनी निकट स्रोतको दाबी छ। प्रभुले अबैध रुपमा कमाएको पैसा हुन्डी गरेर दुबइमा पुर्याउने गरेको पनि एक व्यबसायी दाबी गर्छन्।

कतिपय मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवैतर्फबाट नगद बुझ्ने र जसले मुद्दा जित्छ उसको पैसा खाने उनको धन्दा रहेको अदालतहरुमा चर्चा हुने गर्दछ। हार्ने पक्षलाई उनले पैसा फिर्ता समेत गर्दैनन् । आफ्नो च्यानलबाट विभिन्न मुद्दा र झगडियाहरूको बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त सूचनाका आधारमा वादी–प्रतिवादीहरू खोजी गरी प्रभुले मोलमोलाई गर्दै आएको एक पीडितले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा वताए।

सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनोलाई दिएको अन्तरिम आदेश, ट्रेडमार्क चोरीका पक्षमा गरेका आदेशदेखि अरबौंका ठेक्कामा चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेरको सेटिङका बारेमा धेरै समाचारहरु सार्वजनिक भए पनि उनलाई राजनीतिक दलहरुले महाभियोग नलगाई पदमा बिराजमान गराइरहेका छन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणको अरबौंको ठेक्कामा पनि सर्वोच्चले कम दरमा प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई १ अर्बभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन आदेश दिएका थिए । जसमा प्रभुशमशेरले करोडौं घुसको डिल गरेपछि राज्यलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पार्ने गरी बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन दिएको आदेश विवादमा छ । ठेक्का समेत सर्वोच्चबाटै यसलाई दिनू र उसलाई दिनू भन्दै आदेश दिंदा विकास निर्माणका काममा असर पर्ने र राज्यलाई अरबौं घाटा पार्ने काम गरेका छन् ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पनि सेटिङमै ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा समानान्तर निर्माण सेवालाई दिएर प्रधानन्यायाधीश राणाले २५ प्रतिशतको डिल गरेको आरोप छ । भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्काकै क्रममा ४० करोड बढी कबोल गर्ने समानान्तरलाई अख्तियारले कारबाही गर्न खोज्दा रोकेका चोलेन्द्रशमशेरले त्यही समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा नै सर्वोच्चको भवनको ठेक्का दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफैैं चासो राखी समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेललाई सेटिङमा दिएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्कामा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका भाइ प्रभुशमशेर राणाले सेटिङ गरेको खुलेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा सर्वोच्च अदालतले सेटिङ गर्ने धनबहादुर बुढाकै पक्षमा आदेश गरेको थियो । कोषले २०७८ जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन् । यो ठेक्कामा धनबहादुर बुढालाई दिन अनावश्यक सर्त बोलपत्रमा राखिएको थियो । निर्माण ब्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानासहितले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत ठेक्का दिएकाले बदर गर्न र रिटेण्डर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका थिए ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा असार २४ गते तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिएपछि धनबहादुर बुढासँग प्रधानन्याधीशका भाइ प्रभुले मोलमोलाई गरेका थिए । स्रोतका अनुसार साढे ३ अर्बको ठेक्का सेटिङ गरेका बुढासँग चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुले ५ करोड घुसमा डिल गरेपछि २०७८ साउन ३ मा रिट नै खारेज गरिएको थियो ।

महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोक्न अदालत गुहारे पनि धनबहादुर बुढाले त्यहाँ पनि सेटिङ गरी ठेक्का हत्याएका थिए । कोषका इन्जीनीयर र केही अधिकारीका साथै धनबहादुर बुढासहितका व्यवसायी मिलेर न्यायालय सेटिङ गरी उक्त ठेक्का हत्याएका थिए । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको पहिलो मुद्दा लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्काकै थियो ।

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका पदाधिकारी केही व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान राखिएको थियो । यसरी खरिद ऐन विपरीत राखिएको यो प्रावधानले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाएको थियो भने ठूलो चलखेल भएको थियो ।

व्यवसायीका अनुसार धनबहादुर बुढाको सेटिङमा अर्घाखाँची, कमलजित, लुम्बिनी र बाबुल गरी चार कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको छ । कोषले आफूसँग सेटिङ भएका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन ती ठेक्का कम्पनीसँग अनुकूल हुनेगरी चारवटा प्याकेज तयार गरेको जिकिर सर्वोच्चमा दायर रिटमा गरिएको थियो । ती कम्पनीमध्ये केहीले अहिले पनि कोषका अन्य ठेक्कामा काम गरिरहेका थिए ।

महासंघले २०७८ जेठ २५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लुम्बिनी विकास कोष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्दा पनि अनियमित ठेक्का नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर धनबहादुर बुढाले चोलेन्द्रका भाइसँग सेटिङ गरेपछि अदालतबाट पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको मर्मबिपरीत दिइएको ठेक्का सदर गरियो ।