काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ धनन्जय रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो । साथै सर्वोच्चले आगामी माग ४ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

पर्यटन बोर्डले सीईओ रेग्मीमाथि लागेका आरोप छानबिन गर्न उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बोर्डको ऐनअनुसार छानबिन समिति गठनसँगै रेग्मी स्वत: निलम्बन भएका थिए ।

रेग्मीमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जिआईएस अध्ययनका लागि गरेको सम्झौता र सचिवालय मर्मतमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । त्यस्तै उनीमाथि नियमविपरीत बेलायतमा आयोजित डब्लुटीएममा गएको पनि आरोप लागेको छ ।

यता, सीईओ रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमिततताको आरोपमा समेत पत्र काटेको छ । पटक–पटक विवादमा तानिएका सिईओ रेग्मीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले हटाउने प्रयास गरिरहेका बेला अख्तियारले समेत पत्र काटेको हो ।

अख्तियारको पत्रपछि रेग्मीको पद धरापमा परेको छ।रेग्मीमाथि लागेको आरोपबारे अख्तियारले स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र काटेको हो । अख्तियारले पठाएको पत्र २०७८ पुस ११ गते नै बोर्डमा आइपुगको भए पनि गुपचुप राखिएको बोर्ड स्रोतको दावी छ ।

सिईओ रेग्मीले त्रिविको भूगोल विभागसँग पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई डिजिटलाइज गराउने भन्दै करिब ५ करोड रुपैयाँको परियोजनामा सम्झौता गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा लागि बजेट राख्दैदेखि बोर्डमा विवाद भएको थियो ।

त्यसैगरी, सिईओको सचिवालय मर्मत सम्भारका क्रममा करिब ३५ लाख खर्च गरेको र एकै व्यक्तिलाई टुक्रा–टुक्रा गरेर ठेक्का दिएको भन्दै बोर्डभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ ।