एजेन्सी। भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको उतारचढावको बीचमा यस्तो समाचार बाहिर आएको छ, जसले यस क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप गहिरो हुँदै गएको देखाएको छ ।
यो वर्ष भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलरको विशाल आंकडा पार गरेको छ । तर, दुबै पक्षमा यसको खासै चर्चा छैन। कारण स्पष्ट छ, पूर्वी लद्दाखमा भएको सैन्य गतिरोधदेखि दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै नाजुक चरणबाट गुज्रिरहेको छ।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सन् २००१ मा १ अर्ब ८३ करोड अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको यो द्विपक्षीय व्यापार यस वर्षको ११ महिनाभित्र १०० अर्ब डलर पुगेको छ । दुवै देशले व्यापारका लागि सम्बन्ध सुधार गरेकाले यो दुई देशको व्यापारका लागि ठूलो अवसर हो । चीनको सामान्य प्रशासन भन्सार (जीएसी) को पछिल्लो महिनाको तथ्यांकअनुसार भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार ११४.२६३ बिलियन डलर पुगेको छ । जुन जनवरी र नोभेम्बर २०२१ बीच ४६.४ प्रतिशतले बढेको छ।
भारतको चीनतर्फको निर्यात प्रत्येक वर्ष ३८.५ प्रतिशतले बढेर २६ अर्ब ३५८ अर्ब डलर पुगेको छ भने चीनबाट भारतको आयात ४९ प्रतिशतले बढेर ८७ अर्ब ९० करोड डलर पुगेको छ ।
एकातिर द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलर नाघेको छ भने अर्कोतर्फ भारतको व्यापार घाटा पनि यी ११ महिनामा तीव्र गतिमा बढेको छ । व्यापार घाटाको अर्थ भारतले चीनबाट बेचेको भन्दा बढी सामान किनेको हो ।
व्यापार घाटा भारतका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो जुन बढेर ६१.५४७ अर्ब पुगेको छ । यो वर्ष ५३.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
व्यापार घाटालाई लिएर भारतको चासोका बाबजुद यो कीर्तिमान वस्तुतः रेकर्ड भयो। तर, पूर्वी लद्दाखमा सैन्य गतिरोध जारी रहेको र यसका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध पहिलेको तुलनामा सुस्त भएकोले यसमा कुनै उत्सव मनाइँदैन । रक्षा विश्लेषकले यस व्यापार वृद्धिमा प्रश्न उठाएका छन्।
धेरै सैन्य र कूटनीतिक वार्ता पछि, दुई पक्षले यस वर्ष फेब्रुअरीमा पाङ्गोङ तालको उत्तर र दक्षिण र अगस्टमा गोग्रा क्षेत्रमा पछि हट्न थाले।
पूर्वी लद्दाख गतिरोधपछि दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रभावित भयो र दुवै पहल असफल भयो।
पर्यवेक्षकहरूले डोक्लाम र लद्दाख विवाद मौलिक रूपमा नयाँ प्रतिमान र रणनीतिक ढाँचाको साथ भारत-चीन सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने चेतावनी रहेको विश्वाश गरेका छन् ।
चीनको सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को घरेलु स्तरमा नोभेम्बरमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा पार्टीले विगत सय वर्षमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरूबारे ‘ऐतिहासिक संकल्प’ पारित भएको थियो। यसले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई कीर्तिमानी तेस्रो पटक राष्ट्रपतीय पद दिने बाटो पनि खुला गरेको छ ।
-बिबिसी हिन्दी
Amid China's border aggression, how does the Modi government justify the nearly 50% increase in trade with China in 2021, with the $61.5 billion surplus in PRC's favor just between January and November roughly equalling India's total defense spending in the current fiscal year? pic.twitter.com/CfSbKIIlpI
— Brahma Chellaney (@Chellaney) December 25, 2021
Leave a Reply