काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जुनियर र बदनाम कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन एउटा गिरोह नै सक्रिय भएर लागेको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीको कार्यकाल आगामी पुस २३ मा सकिंदैछ ।

उनको कार्यकाल सकिएपछि बरिष्ठताका आधारमा प्रतापबाबु तिवारी महानिर्देशकको हकदार हुने भएपनि  ११ औं तहका प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक बन्न शक्तिकेन्द्रमा धाउन थालेका छन्। ११ औं तहका  कनिष्ट अधिकारी करोडौं खर्चेर भए पनि महानिर्देशक हुने खेलमा लागेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका बिरुद्ध मिडिया क्याम्पेनमा लागेका प्रदीप अधिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई नै प्रभावमा पारी आफू नै महानिर्देशक हुने भन्दै आएका छन् ।

अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउन पूर्व  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढाले पैसाको चलखेल गरी  नेताको घर-घरमा लैजान थालेको स्रोत वताउँछ । स्रोतका अनुसार बिबादास्पद नेता बुढा शुक्रबार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालको घरमा पुगेर अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउन ठुलो आर्थिक प्रस्ताबसहितको ‘अफर’ लिएर गएका थिए। अध्यक्ष नेपालले भने बुढालाई आश्वसन दिएर पठाएको स्रोतको दाबी छ।

जुवाडेका रुपमा चिनिने बुढा बिचौलियाका रुपमा पनि परिचित छन्। अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाउन एयरपोर्टमा डलर तस्करीमा कारवाहीमा परेका सुवास श्रेष्ठ पनि सक्रिय भएर लागेका छन्।

प्राधिकरणमा महानिर्देशकका दाबेदार प्रतापबाबु तिवारीपछि भोलाप्रसाद गुरागाई पनि छन् । उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख छन् । तिवारी नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख छन् ।

बरिष्ठताका आधारमा सरकारले तिवारीलाई प्राधिकरणको महानिर्देशक बनाउनुपर्ने हुन्छ । संजीव गौतम, राजन पोखरेल प्राधिकरणका १२ औं तहका बरिष्ठ भएकै आधारमा महानिर्देशक भएका थिए । प्राधिकरणमा १२ औं तहका बरिष्ठ अधिकारी भएकाले तिवारीलाई नै महानिर्देशक बनाउँदा विवादरहित हुने भएकाले सरकारले अर्को विकल्प सोच्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु वाताउंछन्।

सरकारले चाहेमा हालका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई नै पुनः महानिर्देशक नियुक्त गर्न पनि सक्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ ले क्षेत्रीलाई पुनः महानिर्देशक बन्न रोक्दैन । तर, अधिकारीले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेका कारण अन्य सिनियर कर्मचारीहरुको संभावन कम हुँदै गएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ को दफा १९ को (१) मा उल्लेख छ–‘प्राधिकरणको कार्यसंचालनको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारले सामान्यतया नेपाल सरकारको सेवामा वा प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई महानिर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । महानिर्देशकको पदावधि ४ बर्षको हुनेछ र नेपाल सरकारमा चाहेमा निज पुनः नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछ ।

यस्ता छन् बिबादास्पद र कनिष्ट प्रदीप अधिकारी 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पोखरा विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा, निजगढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता प्राधिकरणका सबै राष्ट्रिय गौरबका आयोजना प्रमुख अधिकारीले अर्बौका ठेक्कामा सेटिङ गरी करोडौंलाभ लिँदै आएका छन्। ११ औं तहका कनिष्ट उनी प्राधिकरणको महानिर्देशक हुन जति पनि खर्च गर्न तयार छन् ।

अधिकारीको सेटिङमा २ बर्षअघि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी वे को ठेक्का दिइएकोमा २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।

अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक्सपान्सन अफ इन्टरनेशनल एप्रोन(एयरपोर्ट विस्तार), ट्याक्सी वे लगायतका कार्यको निर्माणका लागि गरिएको टेण्डरमा सुरुदेखि नै निश्चित ठेकेदारलाई दिनेगरी सेटिङ गरेका थिए । करिब नौ अर्ब बीस करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा सहभागी हुनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई यातायात क्षमता अभिबृद्धि आयोजनाबाट अप्रिल २ ,२०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।

मे १७, २०१९ को अन्तिम मिति राखेर आह्वान गरिएको सो टेण्डरमा ख्यातीप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूका तर्फबाट एकल र संयुक्त उपक्रम गरी ७ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । जसको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनकै क्रममा अधिकारीले सेटिङमा ५ वटा कम्पनीलाई फेल गराई अघि चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन र चाइना मेसिनरी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन (सीएमसीई) लाई मात्र पास गराएका थिए । प्राविधिक प्रस्तावमा पास गरिएका दुवै कम्पनी चाइना रेलवे इन्जीनीयरिङ कम्पनीकै सहायक कम्पनी हुन् ।

एउटै कम्पनी अन्तर्गतका दुई सहायक कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव पास गरी आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो, जसमा दुवैले मिलेर प्रस्ताव हालेका थिए । चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई कम दरमा प्रस्ताव गरेको देखाएर प्रदीप अधिकारीको सेटिङमा ठेक्का दिइएको थियो । यी दुवै कम्पनीको एजेन्ट यति ग्रुप हो । जसले २ बर्षसम्म २० प्रतिशत पनि काम गरेको छैन । दुई कम्पनीबाहेक अरुलाई प्राविधिक प्रस्तावमा पास हुन दिएको भए ट्याक्सी वेको निर्माण २ अर्ब कम मूल्यमा हुनेथियो । तर प्रदीप अधिकारीले यतिसँग सेटिङ गरी राज्यलाई २ अर्ब नोक्सान पार्ने काम गरेका थिए ।

सात वटा कम्पनीमध्ये ५ वटालाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठह-याउने क्रममा नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण गर्ने चीनको प्रख्यात कम्पनी स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरीङ कर्पोरेसनलाई समेत अयोग्य ठहर्याई प्रतिस्पर्धा नै सीमित गरी सेटिङको कम्पनी चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई ठेक्का दिइएको थियो, जसको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै हो । यति समूह एजेन्ट रहेको चाइना नेशनल एरो टेक्नोलोजी इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनले परियोजनाको काम २० प्रतिशत पनि गरेको छैन ।

नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डको निर्माण गरेको स्टेट कन्ष्ट्रक्सन इन्जीनीयरीङ कर्पोरेसनले आफ्नो कम्पनीलाई कुनै कारणविना नै नियतबस प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य ठहर गरिएको उजुरी हवाई यातायात क्षमता अभिबृद्धि आयोजना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि दियो । एक्सपान्सन अफ इन्टरनेशनल एप्रोन(एयरपोर्ट विस्तार), ट्याक्सी वे लगायतका कार्यको निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीमा पर्यटन मन्त्रालयले समेत छानबिन नगरी गुपचुप राख्ने काम गरेको थियो ।

अधिकारीमाथि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा पनि चिनियाँ ठेकेदारसँग सेटिङ गरी लागत दोब्बर बढाएर करोडौ लाभ लिएको आरोप छ ।

पोखराको विमानस्थलको लागत दोब्बर बढाएर ठेक्का लिएको चाइनीज कम्पनीले सिंचाईको लागि कुलोको समेत ब्यवस्थापन नगरेको स्थानीयको गुनासोपछि पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर कुलोको पानी एयरपोर्टमा नआउनेगरी ब्यवस्थापन नगरेसम्म भुक्तानी नगर्न प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुपरेको थियो । मन्त्री आले २०७८ मंसिर १७ गते पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निरीक्षण गर्न जाँदा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसका प्रतिनिधि नै नआएपछि उनले सोधीखोजी गरेका थिए ।

मन्त्री आलेले विमानस्थल निर्माणमा लापरबाही गरेको देखिएपछि ठेकेदारका प्रतिनिधिको खोजी गरेका थिए । तर ठेकेदारलाई खोजी गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि उनले विमानस्थलमा सिंचाईका लागि खनिएको कुलोबाट पानी विमानस्थलमा नआउने गरी स्थायी संरचना नबनाएसम्म भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएका थिए । पोखरा विमानस्थल चीनको एक्जिम ब्याङ्कको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपियाँको निर्माण भएको हो ।

जबकि भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत पहिलो चरणको ९ अर्ब र दोस्रो चरणमा १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । पोखरादेखि भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियादेखि लाइटिङ र माटो पुर्ने लगायतका हरेक काममा प्रदीप अधिकारीले करोडौंको भ्रष्टाचार गरेकाले उनी त्यही रकमको हिस्सा खर्च गरी महानिर्देशक हुने खेलमा सक्रिय छन् ।