काठमाडौँ । दल र नेताहरूबीच भागबण्डा पुर्‍याउन विना अध्ययन र तयारी प्रदेश सरकारहरुले धमाधम मन्त्रालय फुटाउन थालेका छन् । हाल देशभर प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ६९ पुगेको छ ।

प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकारबाहेक सबै प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएका छन् । मन्त्रालय फुटाउन बागमती प्रदेश सरकार सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।बागमतीले मन्त्रालय फुटाएर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे नगरी मन्त्रालय फुटाएका छन्, जसबाट प्रदेश सरकारहरुले माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन नसकिएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रालय फुटाउँदा त्यससम्बन्धी जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा नगराएको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीसँग प्रशासन समूहका मौज्दात कर्मचारी छैनन्, जबकि मन्त्रालय फुटाउने बित्तिकै फुटाएको मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन सकियोस् ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी मन्त्रालयमा पठाउँदा प्रदेश सरकारहरुले माग गरेअनुसार कर्मचारी पठाउन नसकिएको उनले बताएका छन् ।

धमाधम प्रदेश मन्त्रालय फुटेपछि सबैमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । फुटेका मन्त्रालयहरुले केन्द्रबाट मन्त्रालय सचिव पाउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेश सरकारहरुले माग गरेबमोजिम कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।

२०७४ फागुनमा तत्कालीन केन्द्र सरकारले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको अस्थायी संचरना बनाएको थियो र त्यसअनुसार सबै प्रदेशमा १र१ जना सचिव पनि खटाएको थियो । केन्द्रले सरकारले बनाएको संरचनालाई प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम सरकारबाहेक सबै प्रदेश सरकारले भताभुङ्ग बनाएका छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार कूल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्म प्रदेशमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । ‘यो भनेको सिलिङ हो तर प्रदेश सरकारहरुले उफ्रिएर सिलिङ छोएको देखियो,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भनेका छन् ।

सिलिङका कारण कर्णाली प्रदेश सरकाले ८ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय फुटाउन सकेको छैन । अहिले १ नम्बर प्रदेशमा ७, २ नम्बर प्रदेशमा ९, बागमती प्रदेशमा १४, गण्डकी प्रदेशमा ११, लुम्बनी प्रदेशमा १३, कर्णाली प्रदेशमा ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

मन्त्रालय फुटाई मन्त्रालयका संख्या बढाउन बागमती प्रदेश सरकार पहिलो स्थानमा रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण, आर्थिक मामिला तथा योजना, आन्तरिक मामिला तथा कानून, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, श्रम तथा यातायात, खानेपानी उर्जा तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गठन गरेको छ ।

मन्त्रालय फुटाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकार दोस्रो स्थानमा रहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको अभाव भए पछि एउटा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय समेत हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । एउटै भवनमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।