काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमबीच आज भएको सम्झौता अनुसार टेलिकमले सेवा विस्तार गर्ने भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतापछि टेलिकमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा माग संकलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेपाल टेलिकम र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । साथै मन्त्रालयले सेवा विस्तारको लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक पर्ने  Right of Way  उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिने छ ।’

सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय तहहरु र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य कार्यालयहरु, सामुदायिक विद्यालयहरु र अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ ।

स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाको लागि प्रयोग हुने वेब बेस्ड एप्लिकेसन (Web Based Application) को लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ भने ग्रामीण सूचना केन्द्रहरुको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न र विभिन्न सेवा विस्तारको लागि पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य गर्ने पनि टेलिकमले जनाएको छ ।

त्यसैगरी टेलिकममले हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु समेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।