Online Nepal
  • आइतबार, ९ मंसिर २०८१
  • प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बन्न सकेन चलायमान!

    प्रधानमन्त्री कार्यालय नै बन्न सकेन चलायमान!

    अनलाइन नेपाल
  • आइतबार, १८ फाल्गुन २०७६
  • 2.3K
    SHARES

    काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ।

    हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ । प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै मात्रै बढुवा भएका कनिष्ठहरुलाई पठाउने गरिएको छ ।



    सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमान्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् । यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ ।



    तर, यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काबिल र दक्ष सचिवको अभाव खट्कीएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

    सम्बन्धित विषय
    प्रतिक्रिया

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    अन्य समाचार