काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकमा सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उत्पादनको देशव्यापी प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा डीडीसीको उत्पादनलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाएकी हुन् ।
बैठकमा मन्त्री चौधरीले स्वदेशी दुग्ध उत्पादनको संरक्षण, किसानको हित प्रवर्द्धन तथा संस्थानको व्यावसायिक सुदृढीकरणका लागि डिडीसीका उत्पादनको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् ।
उनले डीडीसीलाई थप प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र आत्मनिर्भर संस्थाका रूपमा विकास गर्न सरकारका विभिन्न निकायबीच आपसी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
साथै, नेपाली दुग्ध किसानबाट सङ्कलित दूधको उचित व्यवस्थापन र उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारी तहबाट आवश्यक सहयोग हुनुपर्नेमा उनको भनाई थियो
त्यसैक्रममा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई डीडीसीका उत्पादनको प्याकेज वितरण गरेकी थिइन्।
केहीदिन अघि डीडीसीको उत्पादनलाई थप ऊर्जा दिने काम प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाह आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत डीडीसीका उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन र प्रचार गरेर स्वदेशी वस्तुको उपभोग बढाउने सन्देश दिएका थिए।
त्यसपछि डीडीसीप्रति आकर्षण बढेर माग पनि बढेको डीडीसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले दाबी गरेका थिए ।
उनले दुग्धजन्य पदार्थको माग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेर संस्थानलाई सामग्रीको मौज्दात राख्नसमेत धौ-धौ परिरहेको बताएका थिए ।
तर, डीडीसीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति लाखौँ दुध उत्पादक किसान भने अहिले संस्थानसँग रुष्ट छन् । केही समय अघिसम्म किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । ताकेता र आन्दोलनपछि अहिले त्यो रकम ५० करोडको हाराहारीमा झरेको छ ।
डीडीसीले लामो समयदेखि नेपाली उपभोक्तामाझ शुद्ध र गुणस्तरीय दूध, घिउ, दही, पनिर, चिजलगायतका दुग्धजन्य उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।