काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारमा एक मात्र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन मन्त्री बन्ने भएका छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा मन्त्री भएकै बेला राजीनामा दिएर स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका पुनले म्याग्दीबाट चुनाव जितेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा सांसद बनेदेखि नै उनले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमै उनले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय हटाउन लागेको भन्दै सरकारलाई सरापेको बताएका थिए । 

पछि सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले सराप नै फिर्ता लिएको पनि बताएका थिए । 

मन्त्रालय गठन गर्न माग गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए–‘प्रतिभाशाली युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर, उनीहरूलाई उद्यमी बनाई नेपालको अर्थतन्त्रको विकास गर्न एकदमै शक्तिशाली विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय चाहिन्छ ! चाहिन्छ ! चाहिन्छ ! अनि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत रकम बजेटमा छुट्ट्याउनै पर्छ ! पर्छ ! पर्छ ! यसो गरेन भने देश उँभो लाग्दैन है साथीहरू ।’

वैशाख ३० गते सरकारले प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने तथा कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी र छरितो बनाउने मुख्य उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । 

चारवटा मन्त्रालय घटाउँदै गर्दा सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामको नयाँ मन्त्रालय गठन गरेको थियो । 

प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो ।

सुरुवातमा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने गाइँगुइँ चल्दा नवप्रवर्तनसम्बधी मन्त्रालयको कुनै चर्चा थिएन । लामो समय यही क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका पूर्वशिक्षामन्त्री पुनले यसमा आपत्ति नै जनाएका थिए ।

उनले भनेका थिए–‘यसो सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा त अहिलेको सरकारले विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसम्बन्धी काम गर्ला जस्तो छाँट त पटक्कै देखिएन । बरु नवप्रवर्तनलाई त उद्योग मन्त्रालयतिर हाल्नु पो खोजेजस्तो बुझिन्छ । अनि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको त बिउ नै निर्मूल पार्ला जस्तो पो बुझिन्छ ।’

हुन पनि त्यसबेलासम्म बाहिर आएका सूचनाहरूमा उक्त मन्त्रालय गठन गर्ने कुनै छनक दिएको थिएन । बरु सरकारले १७ वटा मन्त्रालयमा सिमित गर्ने योजना बनाइसकेको थियो ।

यसरी बाहिर आलोचना बढेपछि अन्ततः सरकारले १८ वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ थप गर्‍यो ।

त्यसपछि आक्रोशित महावीर पुन खुसी भए । प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकमा समेत उनले यसबारे माग उठाइरहेका थिए । त्यसैले आफूले लामो समयदेखिको उठाउँदै आएको माग सरकारले पूरा गरेको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

त्यसअघि पनि सांसद पुनले गत ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गर्न माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिलेसम्मका कुनै पनि शासक, सरकार र नेताहरूले विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता नदिँदा देश आर्थिक रूपमा अत्यन्त गरिब भएको उल्लेख थियो ।

साथै, प्रतिभाशाली, सृजनशील र नवीन सोच भएका अधिकांश युवाहरू देशले गुमाइरहेको, जसका कारण स्वदेशमा उद्यमीहरू जन्मन नसकेको र रोजगारीको सिर्जना पटक्कै हुन नसकेको पनि उनले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारले अन्ततः नवप्रवर्तनसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय बनायो, जुन अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै मातहतमा छ । आज बाट भने पुनलाई नै उक्त मन्त्रालय जिम्मा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 

आज प्रधानमन्त्री शाहले निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा र पुनलाई ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

‍गुरुङ र पुनले आजै दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी छ ।

यसअघि गुरुङ चैत १३ गते गृहमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए । सम्पत्ति विवरणको विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले उनी गृहमन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षताको समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा गुरुङ दोषी नभएको उल्लेख छ । 

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ ।