एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच-१ बी भिसामा कर्मचारी ल्याउन रोजगारदाता कम्पनीलाई लगाएको प्रतिवर्ष एक लाख अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्ने नियम संघीय न्यायाधीशले खारेज गरेका छन् ।
बोस्टनमा रहेको संघीय अदालतका एक न्यायाधीशले सोमबार धेरै दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि लगाइएको सो भिसा शुल्कलाई खारेज गरिदिएको हो ।
उक्त शुल्क अमेरिकी संसदले कहिल्यै अनुमति नदिएको एक गैरकानुनी कर भएको निष्कर्ष बोस्टनका संघीय न्यायाधीश लियो सोरोकिनले निकालेका छन्।
सोरोकिनले २० जना डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार भएका राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा यो फैसला सुनाएका हुन्। ट्रम्पले गत सेप्टेम्बरमा सो शुल्क घोषणा गरेका थिए। सो शुल्क कानुनी जरिवाना भएको र संघीय अध्यागमन कानुन अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई यस्तो शुल्क लगाउने अधिकार भएको तर्क सरकारले गरेको थियो।
यो शुल्क लागू भएदेखि निकै कम रोजगारदाताहरूले मात्र ट्रम्पको यो शुल्क तिरेका छन्। फेब्रुअरी १५ सम्ममा ८५ वटा भिसाका लागि मात्रै एक लाख डलर शुल्क तिरेको अमेरिकी सरकारले मार्चमा जानकारी दिएको थियो।