काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ । 

सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रकरणमा मुछिएका पाण्डे ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसूरमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । 

पाण्डेकै सहमतिमा बैंकले आफूखुसी कानून विपरित स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलाम विक्री गरेको विषयमा अनलाइन नेपाललगायतका सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि पाण्डे सिन्धुली पुगेको स्रोत बताउँछ । 

सीआईबीको टोलीले उनलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ बसपार्कस्थित मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी जाँचका क्रममा हिजो (वैशाख २९ गते) राति करिब ८ बजे नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिएर सञ्चालन सुरु गरेको थियो । 

तर, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २०८० वैशाख ३ गते प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको जनाएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब बराबर रकम तिर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएपछि कानून अनुसार कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना र सञ्जाल प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

२०८० वैशाख ३ सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनिको सम्पत्ति २०८२ साल असोजमा पाण्डेकै मिलेमतोमा बैंकले एनसेललाई लिलाम विक्री गरेको थियो । 

पाण्डे लोन रिकभरी कमिटी अध्यक्षको भूमिकामा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न रहेको सीआईबी अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ । 

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरेसँगै पाण्डेको बद्मासी बाहिर आएको थियो । 

जोशीले पाण्डेसँग मिलेर सरकारी नियन्त्रणमा पुगिसकेको स्मार्ट टेलिकमको मेसिनरी उपकरण बिक्री गर्नलाई एनआईएमबी बैंकलाई अनुमति दिएका थिए । 

जोशीले कानूनी व्यवस्था बिपरित सरकारी स्वामित्वमा पुगेको स्मार्ट टेलिकमको मेसिनरी उपकरण लिलाम गर्नलाई लिखित रुपमा तर गैर–कानूनी अनुमति दिएपछि बैंकले एनसेललाई लिलामिको नाटम मञ्चन गरी विक्री गरेको थियो । 

बैंकले आफ्नो कर्जा नउठेको खण्डमा जमानी बसेका व्यक्तिबाट असुल उपर गर्नुपर्नेमा सरकारी स्वामित्वमा पुगेको उपकरण बिक्री गराउनु गैरकानूनी कार्य हो । 

त्यसो त सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीको सञ्चालक भनेर उपकरण विक्री गर्न सर्वेश जोशीबाट अनुमति लिनु पनि पाण्डेको अर्को बद्मासी भएको दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । 

‘सरकारले नियन्त्रणमा लिएको २ वर्षपछि स्मार्टका तत्कालिन सञ्चालकको स्वीकृती लिएर २०८२ सालमा उपकरण विक्री गर्नु बैंकको गैरकानूनी कार्य हो । यसमा बैंकका सीइओ पाण्डेको पनि मिलेमतो छ ।’–स्रोतले अनलाइन नेपालसँग भन्यो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) अनुसार कुनै ऋणी कम्पनी बन्द भएको, टाट पल्टिएको, वा लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा त्यसको नाममा रहेको कर्जालाई ‘खराब कर्जा’ मानी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम आफ्नो स्वामित्वमा आएलगत्तै कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकमका खाताहरू रोक्का राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

स्रोत भन्छ–‘इन्भेष्टमेन्ट बैंकले खराब कर्जाको रुपमा रुपान्तरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने र बैंक खाता रोक्का गर्नुपर्नेमा उल्टै टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरेको हो । जुन कुरा सीइओको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना सम्भव नै छैन ।’

यो लिलामी प्रक्रियाको अर्को रोचक पक्ष त के छ भने लिलामी सकार्ने कम्पनी एनसेल आजिएटाका सञ्चालक शतिशलाल आचार्य कुनै समय स्मार्टकै लगानीकर्ता थिए । 

लिलाम प्रक्रियामा तीन कम्पनी टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । बोलपत्रमार्फत एनसेलले उक्त लिलाम पाएको थियो भने बैंकले त्यसपछि कर्जा सेटल भएको जनाएको थियो ।

२०७३ को शेयरधनी रजिष्ट्ररअनुसार स्मार्ट टेलिकममा स्क्वायर नेटवर्क प्रालि, लालसाहु होल्डिङ्स प्रालि र कोस्वो इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड गरी तीन वटा कम्पनी शेयरधनी रहेका थिए ।

अहिले एनसेल आजियाटा प्रालिको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्ने शतीशलाल आचार्य नै सिंगापुरमा रहेको लालसाहुको सञ्चालक रहेको खुलिसकेको छ । 

स्मार्ट टेलिकममा सोही कम्पनीको ५० प्रतिशत शेयर रहेको थियो । उनै शतिशलालले एनआईएमबी बैंकका सीइओ ज्योती पाण्डेसँग मिलेमतो गरी स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद गर्नुले बद्नियत देखिएको प्रष्ट हुन्छ । 

लिलामिका लागि आचार्यका भाई सचिनलालले दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि बैंकसम्म सेटिङ गरेको स्रोतको दावी छ । 

घुसको सबै चाँजोपाँजो मिलाउने सचिनलाल र उनका दाजु यो प्रकरण बाहिर आएपछि सम्पर्कविहिन बनेका छन् । उनीहरु सिंगापुरमा रहेको स्रोत बतउँछ । 

जसअनुसार योजनाबद्ध रुपमै स्मार्ट टेलिकम, दुरसञ्चार प्राधिकरण, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनसेलको योजनामा सो कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति लिलाम गरेर आचार्य दाजुभाइले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति हत्याएका हुन् । 

स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा सर्वेश जोशी देखिए पनि, वास्तविक स्वामित्वको कनेक्सन सतिशलाल आचार्य र उनकी श्रीमती भावना सिंह हुन् । 

एनआईएमबीले स्मार्ट टेलिकमलाई करिब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सतिशलाल आचार्य र भावना सिंहको व्यक्तिगत जमानी लिएको थियो ।

त्यसैगरी यो लिलामी प्रक्रियाबारे नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले केही नबोल्नुलाई शंकाको रुपमा हेरिएको छ । 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–‘बैंकले लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत भण्डारी मौन बसेर बैंक र स्मार्टको वित्तिय अपराधलाई साथ दिएकै हुन् । भण्डारीको सहमतिविना यो कार्य सम्भव नै छैन ।’

त्यसो त तत्कालिन सञ्चारमन्त्री जगिदिश खरेल पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । स्रोत भन्छ–‘नियामक निकाय सञ्चार मन्त्रालयको सहमति विना सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति लिलाम विक्री असम्भव छ ।’ 

यो प्रकरण केवल बैंकिङ कारोबारको विषय मात्र नभई सरकारी नियन्त्रणमा गएको दूरसञ्चार सम्पत्ति कसरी निजी हितमा प्रयोग गरियो ? भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ । 

नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको ‘ग्रिन सिग्नल’ विना यो कार्य सम्भव नभएकाले जोशी र पाण्डेसँगसँगै प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भण्डारी, तत्कालिन सञ्चारमन्त्री र तालुक मन्त्रालयका कर्मचारी पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिने देखिन्छ । 

तर, पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले भने संसदमै उभिएर आफू यो प्रकरण सहभागी नभएको दावी गरेका छन् भने समाचार लेख्ने संस्थाहरुविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा उजुरी समेत हालेका छन् । 

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले भने लिलम सकार्ने एनसेल आजियटाबाट पनि यस सम्बन्धी सक्कल फाइल लगेर अनुसन्धान गरिरहेकाले एनसेलका मुख्य लगानीकर्ता शतिशलाल आचार्य दाजुभाइ पनि पक्राउ पर्ने स्रोतको दावी छ । 

आफूहरुमाथि अनुसन्धान हुने र सीआईबीले पक्राउ गर्न सक्ने सूचना पाएपछि आचर्य दाजुभाइ भने देश बाहिर पुगिसकेको स्रोतले अनलाइन नेपालसँग बतयो । 

अर्कोतर्फ बैंकले २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना प्रकाशित गर्दा, जडान भएका घर–जग्गाका धनीलाई तिर्नुपर्ने बाँकी घरभाडा र विद्युत् महसुलसमेत गरी ४० करोड रुपैयाँ बोलपत्र रकमसँगै एकमुष्ट कबुल गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । 

तर, उक्त रकम उठाएर पनि सम्बन्धित घरधनीलाई घरभाडा तथा विद्युत् महसुल नतिरेको आरोपमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी तीन वर्ष अघि एनसेलले टेक्नोलोजी विस्तारका लागि भन्दै अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउन खोजेको थियो । 

तर, सेयर खरिदमा राज्यलाई अर्बौं घाटा पुर्याएको खुलेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले रकम पठाउन स्वीकृत नदिएपछि आचार्य दाजुभाइले हुण्डीमार्फ ५ अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाएको स्रोतको दावी छ । 

शतिशलालका दाजुभाइले ठूलो रकम हुण्डीमार्फत दुबई, मलेसिया र सिंगापुरमा पुर्याएको प्रकरणमा तीन वर्ष अघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरेको थियो ।

तर, अचार्य दाजुभाइले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी छानविन नै रोकाएका थिए । अहिले त्यहि फाइलमाथि विभागले अनुसन्धान थालेको विभागका एक उच्च अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए ।

एनसेलको शेयर खरिद गर्दा पनि ठूलो रकम हुण्डीमार्फत विदेश पठाएको प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी २०८१ बैशाख २३ गते शतिशला आचार्य दाजुभाइको सम्पत्ति र एनसेल तथा स्मार्ट टेलिकमले गरेको बद्मासीका बारेमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । 

लेखा समितिमा दर्ता भएको उक्त उजुरीमाथि कुनै पनि कारबाही भने अघि बढेन । आचार्य दाजुभाइले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी उजुरीमाथिको सुनुवाइ नै रोकेको त्यतिबेला नै चर्चा चलेको थियो ।

एनसेलबाट कमाएको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर उनीहरु अहिलेसम्म कारबाहीबाट बच्दै आएका छन् ।