काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले नागढुंगा सुरुङमार्ग साउनको दोस्रो साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

सोमबार समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सुरुङमार्गको अनुगमन गर्दै   साउनको दोस्रो हप्तादेखि सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

सुरुङमार्गको स्थलगत अनुगमनपछि  सभापति गजुरेलले आयोजना ढिलाइ नगरी तोकिएको समयमै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसअघि सुरुङमार्ग सञ्चालन २०८२ माघमा गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि फेरि सरेर साउनको दोस्रो सातामा पुर्‍याइएको भन्दै निर्धारित समयसीमा पटक-पटक सार्ने अभ्यासप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सुरुङमार्गको आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको, सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र छनोट प्रक्रिया पूरा भएको तथा कार्यविधि र दररेटसमेत तय भइसकेको अवस्थामा अब थप ढिलाइ गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाई थियो ।

यसैबीच सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गत बुधबार नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजना र चिनियाँ संलग्न कम्पनी युसिन-एआरटी जेभीले अबको ५ वर्षसम्म सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको छ ।

जसअनुसार युसिन-एआरटी जेभीले अबको ५ वर्षसम्म सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको छ । यो सुरुङ सञ्चालनका लागि तय गरेको कार्यतालिका अनुसार सन् २०२६ मे को दोस्रो सातासम्म (वैशाख अन्तिम) मा सेवा प्रदायक कम्पनी कार्यक्षेत्रमा परिचालन हुनेछ । त्यसलगत्तै सुरुङका अत्याधुनिक प्रणालीहरूबारे जनशक्तिलाई तालिम दिइनेछ । 

त्यसपछि सुरुङ मार्गको सुरक्षा र प्राविधिक पक्षको पूर्ण प्रमाणीकरण भएपछि सन् २०२६ जुलाईको अन्त्यसम्म अर्थात् (साउन) मा यो सुरुङ सार्वजनिक यातायातका लागि खुला गरिने छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन २६ गते उक्त निर्णय गरेको र सोही आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

मिनी बस, मिनी टिपररट्रकको प्रवेशका लागि ११५ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ लाग्नेछ । बस, ट्रक ९सिंगल रियर एक्सल० प्रतिसवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तोकिएको छ । मल्टी एक्सल ट्रकरसवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तोकिएको छ।

 

२०७६ कात्तिक ४ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको यो सुरुङ २०८० वैशाख १३ गते सक्ने गरी जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा जापानी कम्पनी हाजमा-आन्दो जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो ।

तर कोभिड  १९ को कारण देखाई २०८० साउन ४ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप भएको थियो । तर उक्त अवधिमा पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि पुनः स्थानीयको विवाद लगायतका कारण निर्माणमा ढिला भएको कारण देखाइ म्याद थपेर २०८१ वैशाख १३ सम्म पु¥याइएको थियो । यस म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन यसपछि तेस्रो पटक पुनः म्याद थपेर २०८२ कात्तिक ८ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

यस अवधिमा सुरुङ निर्माण सकिसकेको थियो । तर धादिङतर्फको सडकमा गएको पहिरो र अन्य प्राविधिक काम बाँकी रहेको भन्दै चौथो पटक म्याद थपेर २०८३ वैशाख १२ सम्म पु¥याइयो थियो। यस म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न हुन सकेन । धादिङ क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण र टोल गेट निर्माण कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाको सुरुवाती लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको भए पनि यसरी पटक पटक म्याद थप हुँदा करिब २९ अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।