काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हाताभित्र रहेको क्रिकेट रगंशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउँन भन्दै अर्र्बौं लगानी थप गरेको छ । सरकारले गत असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो । 

२०८२ असोज ३० गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा रंगशालाको गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको थियो । गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । 

तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले रंगशाला नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भएको र अन्तर्राष्ट्रिय खेल तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत यसको योगदान उल्लेखनीय हुने देखिएकाले गुरुयोजना स्वीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गरिएको बताएका थिए ।

तर, त्रिभुवन विश्व विद्यालयले भने क्रिकेट मैदान खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत ४ वैशाखमा त्रिविले ३५ दिनको सूचना निकालेको थियो । सोही अन्तर्गत क्रिकेट रगंशाला पनि परेको हो ।

३५ दिने सूचनापछि जसले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका छन् ती सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी खाली गर्न भनेको हो । त्रिवि, रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि पत्र काटेको छ । त्रिवि–क्यान सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ ।

ठूला–ठूला खेल हुँदा महिनौंसम्म अध्ययन अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको भन्दै त्रिवि यसपटक क्यानसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको एक पदाधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए । 

सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र काटिएको छ । 

यता, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले भने त्रिविको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ ।  क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाले पत्र नआएको बताएका हुन् । 

क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग नवीकरण गर्न पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ मा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले करार सम्झौता अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

क्यानको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको करार सम्झौता अवधि थपका लागि तथा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत संचालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान यस संघलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।’ 

सरकारले पनि त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो ।

गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि क्रिकेट मैदान निर्माणमा लगानीसहितको काम अघि बढाएका थिए ।

तर त्रिविले मैदान खाली गर्न भनेपछि बाँकी निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याइएको छ ।