काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब कारोबार र भण्डारणमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो।
डिम्ब कारोबारलाई वैधानिकता दिँदा बालिका तथा किशोरीहरूको शोषण हुन सक्ने जोखिम हुने भन्दै अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
गत असारमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरुको डिम्ब (अण्डा) झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको घटना बाहिरिएपछि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म डिम्ब संकलन, भण्डारण र प्रत्यारोपण नगर्न, गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तान प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भन्दै प्रलोभन देखाई किशोरीहरूबाट डिम्ब सङ्कलन गरी अवैध कारोबार गर्दै आएका आईभीएफ अर्थात् इन भिट्रो फर्टिलाइजेसनका क्लिनिकहरूले एक ग्राहकबाट १८ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएपछि प्रहरीले कानुन अभावका कारण कुन कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने अन्योल भएपछि डिम्ब सङ्कलनमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो ।
सरकारले निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै आइतबार मात्रै मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत मापदण्डअनुसार अब निःसन्तानको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला वा पुरुषले शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सो उमेर समूहका व्यक्तिले तीन महिनाको फरकमा ६ पटकसम्म शुक्रकीट र अण्डा दान गर्न पाउने व्यवस्था सरकारको मापदण्डमा छ।