काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दायर गरेको धरौटी निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।
अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार दर्ता गराएको उजुरीमा, माथिल्लो अदालतको आदेश अवज्ञा हुने गरी दर्ता नै हुन नपर्ने खालको निवेदन स्वीकार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
उजुरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १२ (ङ) बमोजिम छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
उजुरीमा लामिछानेको निवेदनले मुद्दालाई अनावश्यक लम्ब्याउने, अनुचित प्रभाव पार्ने र अभियोगको सम्पूर्ण विवरण नउल्लेखी अदालतलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ ।
साथै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा चार जनामात्र कसुर ठहर हुने ठोकुवा गर्दै आफ्नो भागको बिगो मात्र बुझाएर रिहा हुने उद्देश्य देखिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
लामिछानेले साउन १९ गते २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित धरौटीमा छुट्ने निवेदन दिएका थिए । तर कानूनी विज्ञहरूले सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्ने आदेश सदर गरिसकेकाले यस्तो निवेदन दर्ता गर्नै नमिल्ने बताएका छन् ।