काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने जनाएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिहीबार न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने जनाएको छ ।
'न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले स्वागत गर्दैन ।'
बारले न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग र सरोकारवालामात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरेको छ ।