काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पन्तलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो।
जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको अभियोग पन्तमाथि छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसचिव पन्तविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पूर्वसचिव पन्तले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको दबाबमा परेर आफूले प्रस्ताव पेस गरेको विशेष अदालतमा बयान दिएका छन् ।
२०६९ सालमा गठन भएको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वसचिव पन्त मन्त्री समेत भएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिएका उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । अख्तियारले उनीविरुद्ध दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो ।
यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख धरौटी छाड्न आदेश दिइसकेको छ ।
पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पन्तसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।