काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनीहरू रिट हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी दुवैतर्फका अधिवक्ताहरू तथा सरकारी वकिलको बहस सकिए पनि जाहेरवालाको तर्फबाट बहस बाँकी भएकाले रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

यसअघि मंगलबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ बहस गर्दा गर्दै समय अपुग भएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।

बुधबार भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बस्नुपर्ने भएपछि सुनुवाइ भएको थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आज बहस सकाएका हुन् ।

लामिछानेतर्फका वकिलको बहस सकिएपछि पूर्वडीआईजी जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए ।

लामिछाने र जोशी दुवै जना सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा छन् ।

सामान्यतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ तर लामिछानेको यो मुद्दा यसअघि नै ६ पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ भने मंगलबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा पर्दै आएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनका नाममा आदेश गरेको थियो ।

सोही अनुसार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशहरुकोमा नपर्ने गरी सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर सोमबार पनि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतको नजिकको आफन्त पर्ने वकिल लामिछानेको तर्फबाट र न्यायाधीश पाण्डेयका नजिकका आफन्त पर्ने वकिलको नाम पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीको तर्फबाट यस मुद्दाको वकालतनामामा रहेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।

त्यसैगरी मंगलबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले बुधबारका लागि निवेदनलाई निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

तर, बुधबार त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । बुधबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको भनी पेशी सूची प्रकाशित गरेको थियो ।

आज भने लामिछानेको तर्फका वकिलहरुको बहस सकिएको छ ।

रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।

वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।

रविकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए।

त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।

उच्‍च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्‍याएर कारागार चलान गरेको छ ।