काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी चैत २२ गते अनिवार्य अवकाश जाने भएपछि नयाँ गभर्नरका लागि चर्को दौडधुप शुरु भइसकेको छ ।

गर्भनरका लागि झण्डै एक दर्जन व्यक्तिहरु लिगलिगे दौडमा छन् । १८औँ गभर्नरको दौडमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानासँगै पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे दौडधुपमा लागेका छन् ।

त्यसोत गभर्नर बन्नकै लागि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगान चैत १२ गते नै पदबाट राजिनामा दिएर राजनीतिक चलखेलमा लागेका छन् । ढुंगानासँगै गभर्नरकै लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ चैत १४ गते नै पदबाट राजीनामा दिएर बसेका छन् ।

यी बाहेक सुशील भट्ट, राष्ट्र बैंककै गुणाकर भट्ट, केही अर्थशास्त्री र ठूला भनिएका बैंकका सीइओहरु गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा छन् । गभर्नर अधिकारीको अवकाश हुन तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत गभर्नरका लागि बनेको सिफारिस समितिले अझै नाम पठाउन सकेको छैन ।

सरकारले चैत ११ गते नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर सिफारिस समितिमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेल विचौलियाहरुको प्रभावमा पर्दा सिफारिस समितिलाई नाम पठाउन सकस भएको स्रोतको दावी छ । सुरक्षा निकायदेखि ठूला ठेक्काहरुमा विचौलियाको काम गर्दै आएका दिपक भट्ट, रामचन्द्र भट्ट र थर्मल गनका नाइके सुलभ अग्रवाल समेतले अर्थमन्त्री पौडेललाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् ।

दिपक भट्ट पौडेल निकट विचौलिया हुन् । उनी प्रायजसो राती पौडेल निवास पुगिरन्छन् । ६५ वर्षिय उमेरहद रहेकोमा विचौलियाहरुले कुनै पनि हालतमा ६६ बर्षीय बयोबृद्ध क्षेत्रीलाई गभर्नर नियुक्ति गराउन योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै संशोधन गरेका छन् । भट्ट र सुलभ अग्रवालको समूह गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हदलाई खारेज गराउन सफल भएको छ ।

यता, अर्का विचौलिया रामचन्द्र भट्टले भने परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलाइसकेको भन्दै क्षेत्री नै गभर्नर हुने आफू निकटहरुसँग बताउँदै हिड्न थालेका छन् ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्यसचिव र सचिवको उमेरहद ५८ बर्ष तोकिएको छ । संघीयता लागू भएको ९ बर्ष बितिसक्दा पनि जारी हुन नसकेको प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा संशोधन गरी उमेरहद ६० बर्ष बनाउने भनिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ६० बर्ष र न्यायसेवामा ६५ बर्ष उमेर हद लागू हुँदैआएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरुमा समेत ६५ बर्ष उमेर हद तोकिएको छ । तर राष्ट्रबैंक जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भने ६६ वर्षिय क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउन विचौलिया दिपक भट्ट र अग्रवालसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा ग्लोवल आइएमई बैंकका सीइओ चन्द्र ढकाल समेतले सहमति गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

उनीहरु क्षेत्री, निलम ढुंगाना र रविन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई १, २, ३ नम्बरमा राखेर क्रमैसँग प्राथमिकताका आधारमा छनौट गर्ने अभियानमा छन् । अर्थमन्त्री पौडेललाई यी तीन जनाको नाम पठाउन भट्टको समूहले दबाब दिइरहेका छन् ।

भट्ट सकेसम्म क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने, नसके ढुंगानालाई र ढुंगानालाई पनि नसके पाण्डेलाई गभर्नर बनाउन बालुवाटरदेखि बुढानिलकण्ठ समेत मिलाइसकेको बताउँदै हिंडिरहेका छन् । जसमा भट्टलाई अग्रवाल र ढकालले समेत साथ दिएका छन् ।

दिपक भट्ट भने यी तिनै जनामध्येबाट गभर्नर बन्न नसके आफ्नै दाजु सुशील भट्टलाई अगाडि सार्ने योजनामा छन् ।

सरकारले दिने बृद्ध भत्ता खाने बेलामा गभर्नर बन्ने होडबाजीमा दौडिएका क्षेत्रीलाई सर्ट लिष्टमा पठाउन अर्थमन्त्री नेतृत्वको समितिलाई त्यति सहज भने छैन् । तर, विचौलियाहरुको प्रवाव र दबाब दुबै थेग्न पनि अर्थमन्त्री पौडेललाई सकस नै छ ।

अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बिचौलियाको प्रभावमा परिसकेको स्रोत बताउँछ ।

धितोपत्र बोर्ड, वीमा प्राधिकरणदेखि जताततै बिचौलियाको प्रभावमा नियुक्ति गरिएकोमा चर्को आलोचना हुँदैआएको बेला गभर्नर नियुक्तिमा पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको अवस्थामा विचौलियाहरुको प्रभावमा परेर गभर्नर जस्तो पदमा बाहिरको व्यक्ति ल्याउँदा झन खतरा पैदा हुने देखिन्छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली थाईल्याण्ड भ्रमणमा गएकाले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई हुने देखिएको छ । ओली शनिबार मात्रै फकिनेछन् भने शुक्रबार नै गभर्नर अधिकारीले अवकाश पाउँदैछन् ।