काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार बिभाग (डोली) अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी)को परामर्श सेवा खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गरी इआरएमसी नामक परामर्शदातासँग सम्झौता गर्ने चलखेल भइरहेको छ ।

आरसीआईपीको ५ वटा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत् कार्यान्वयन गरिने सडक निर्माणको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रोजेक्ट इमिप्लमेन्टेन्सन सपोर्ट कन्सलट्यान्टको परामर्श सेवा खरिदको बोलपत्रमा इआरएमसीलाई नै दिनेगरी सेटिङ गरिएको बिषयमा अख्तियार मात्र नभई संसदको लेखा समितिमा समेत उजुरी परेको थियो ।

जुन उजुरीको छानबिन गरी अख्तियारले स्वच्छ र पारदर्शी रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनका साथै हरेक प्रदेशको परामर्श सेवा खरिद एउटै कम्पनीसँग नगरी छुट्टाछु्ट्टै गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, इआरएमसीसँग सेटिङ गरिसकेका आरसीआईपीका पूर्व आयोजना प्रमुख माधव भट्टराई र वर्तमान प्रमुख प्रेमदत्त भट्टले अख्तियारको निर्देशन नै अटेर गरी हतार हतार सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा लागेका छन् ।

भट्टराई र भट्टमाथि समूहले गोप्य रहनुपर्ने इभ्यालुुएसन क्राइटेरिया बोलपत्रको मूल्यांकनअघि नै इआरएमसीलाई उपलब्ध गराएको आरोप छ । नेपालका प्रत्येक आयोजनादेखि मन्त्रालय, बिभागहरुको परामर्श सेवाको खरिदमा इआरएमसीले सेटिङ गरी इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पहिल्यै हत्याउँदै आएको छ । विद्युत विकास बिभागदेखि सबैतिरका अरबौंको परामर्श सेवाको काम लिएर समयमा नगर्ने गरेको इआरएमसीले आरसीआईपीका पूर्वआयोजना प्रमुख भटटराई र हालका भट्टमात्र होइन, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलसम्म सेटिङ गरेको स्रोत बताउँछ ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउँदा ४५ करोड लागतमा हुने आरसीआईपीको प्रोजेक्ट इमिप्लमेन्टेन्सन सपोर्ट कन्सलट्यान्टको परामर्श सेवा खरिद इआरएमसीले एशियाली विकास बैंकका कन्ट्री म्यानेजरसम्म सेटिङ गरी लागत बढाएर ७५ करोड बनाएको आरोप छ । जसमा ३० करोड त सिधै घोटाला हुन लागेको छ ।

३० करोड घोटाला गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देलसम्म मिलाइसकेका इआरएमसीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई अख्तियारसम्म मिलाएर छिटो सम्झौता गर्नका लागि दौडधूपमा छन् । अख्तियारले आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति व्यक्तिगत परामर्शदाता छनौट इन्डिभिजुअल कन्सलटेन्स सेलेक्सन छुट्टाछुट्टै रूपमा गरी कार्य सञ्चालन गर्न २०८१ बैशाख २५ गते दिएको निर्देशन पालना नगरी ७५ करोड लागतमै इआरएमसीसँग परामर्श सेवा खरिदको लागि सम्झौता गर्न लागिएको छ ।

अख्तियारले केही दिनअघि पनि आरसीआईपीलाई परामर्श सेवा पारदर्शी रुपमा खरिद गर्न अर्को निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । तर इआरएमसीको प्रभावमा परेका पूर्वआयोजना प्रमुख भट्टराईदेखि हालका प्रमुख भट्ट र सचिव सिग्देल आयोगको चिठी नै लुकाएर निर्देशनको पालना नगरी सम्झौता गर्न लागेको स्रोत बताउँछ ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

डोलीको आयोजनामा मन्त्रीलाई छलेर यसरी हुँदैछ ३० करोड घोटाला, सचिवसम्म मुछिदै

लेखा समितिले समेत सम्झौता गर्नु अघि जानकारी दिन निर्देशन दिएको बुझिएको छ । इआरएमसीसँगको कनेक्सन माधव भट्टराईको साविकको डोलिडार अन्तर्गतको आरआरआरडीपी आयोजनादेखि ड्रिलिप–एफ, सीआईपी जस्ता परियोजनाको परामर्श सेवा खरिददेखिकै हो ।

ती परियोजनाको परामर्श सेवा खरिद पनि इआरएमसीले सेटिङमै लिने गरेकाले भटट्राई–भट्ट २० बर्षअघिदेखि नै चौलागार्ईंका लागि काम गर्दैआएका हुन् । आरसीआईपी परामर्श सेवाको बोलपत्र सूचना निकाल्नुअघि नै उनीहरुबीच सेटिङमा इआरएमसीले नै पाउनेगरी तारतम्य मिलाइएको स्रोत बताउँछ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सिग्देलसँग डीई हुँदादेखि सडक बिभागको महानिर्देशक र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि इआरएमसीको सेटिङमा निरन्तर रहेका छन् । उनीसमेत अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याएर परामर्शदाता छनोट गर्न दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।

यस्तो छ अख्तियारको निर्देशन :–
२०८० माघ १० गते अख्तियारमा दर्ता भएको सी–०४७१०४ दर्ता नम्बरको उजुरीमा परामर्श खरिद कार्यमा स्थानीय पूर्वाधार बिभाग (डोली) उच्चपदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा परामर्शदातालाई Evaluation Criteria पूर्व जानकारी दिई राज्यको करिब २३–२४ करोड सम्म घाटा हुनेगरी डिजाईन तयार गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी राज्यलाई घाटा पार्नेगरी परामर्शदातालाई परामर्शसम्बन्धी ठेक्का दिने कार्य भइरहेकोबारे सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता इआरएमसीलाई नै डिजाइन गर्ने ठेक्का समेत दिइएको र अरु सबै ५ वटा परामर्शदाताको प्राविधिक अंक घटाएर कालोसूचीमा समेत परेको इआरएमसीलाई करिब ५०–१०० अंक प्राविधिक अंक बढी दिई कम कवोल गर्ने परामर्शदाताहरु छनौट नभई चलखेल भएको भन्ने समेत व्यहोरा उजुरीमा उल्लेख छ ।

यससम्बन्धमा सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी) का ५ वटा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत् कार्यान्वयन गरिने सडक निर्माणको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापनको लागि PISU (Project Implementation support consultant) को परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी उजुरीमा प्रस्ताव छनौट गर्दा प्राविधिक पक्षलाई बढी Weightage (Technical: Financial .90: 10) २३ करोड कम आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने परामर्शदाता छनौट नहुने अवस्था देखिएको ।

सडक निर्माण कार्यको सुपरभिजन तथा व्यवस्थापन कार्य जटिल कार्य नभएकाले प्राविधिक पक्षलाई कम weightage दिंदा पनि भरपर्दो परामर्शदाता छनौट हुन सक्ने अवस्था रहको । साथै, ५ वटै प्रदेश सरकार मातहत छुटाछुट्टै आयोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत् सडक निर्माण हुने भएकोले एकै समयमा निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता नहुने र निर्माण कार्य फरक फरक समयमा शुरु भई परामर्श सेवा तर्फको इनपुट उपयोग भई बजेट खर्च हुने तर निर्माण कार्यको प्रगति नहुने जोखिम रहने तथा परामर्शदाता संस्था संघीय सरकार अन्तर्गतको आयोजना समन्वय इकाई (पीसीयु) सँग उत्तरदायी हुने हुँदा परामर्शदाता परिचालन थप खर्चिलो र कम प्रभावकारी हुने जोखिम रहने सम्भावना देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) को देहाय (ख) अनुसार तपसिल बमोजिमको सुझाव लेखी पठाउने भनी आयोगको मिति २०८१ बैशाख २५ मा भएको निर्णयः पीसीयु र र ५ वटा पीआईयुले आफूलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति व्यक्तिगत परामर्शदाता छनौट इन्डिभिजुअल कन्सलटेन्स सेलेक्सन छुट्टाछुट्टै रूपमा गरी कार्य सञ्चालन गर्नहुन ।