काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिद गर्न बैंकिङ सुविधामा असहज नीति ल्याएपछि त्यसको असर चौतर्फी रुपमा पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत विद्युतीय सवारीसाधन खरिदमा दिइरहेको सुविधा खोसेको हो । फागुन १३ गते मंगलबार सार्वजनिक भएको समीक्षाले विद्युतीय सवारीसाधनको खरिदमा बैंक कर्जा ६० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । यसअघि भने ८० प्रतिशतसम्म बैंक कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।

विद्युतीय सवारीमा मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइने व्यवस्था गर्दा नेपालमा फस्टाउन लागेको ईभी ब्यापारमा गिरावट आउने संकेत देखिएको छ । अत्याधिक मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भइरहेको अवस्थामा ईभीले केही हदसम्म कम गर्न थालेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले यहि बेला नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा ईभी ब्यापारी मात्रै होइन उपभोक्ता समेत समस्यामा पर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अन्तिम समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

हाल विद्युतीय सवारी खरिदको लागि व्यक्तिगत कर्जामा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइन्छ । त्यस्तै, सावजनिक सवारीमा भने बैंकहरुले आफ्नो स्वविवेक अनुसार नै कर्जा दिँदै आएकोमा अब भने यस्तो कर्जामा पनि ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा पाइने भएको हो ।

यता पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने अन्य व्यक्तिगत सवारीसाधनमा भने थप सहज नीति आएको छ । यसअघि सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात ५० प्रतिशत रहेकोमा १० प्रतिशत बढाएर ६० पुर्याएको हो । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन र ईभीको ऋण मूल्य अनुपात बराबर भएको छ ।

सवारी साधनको व्यापार गर्ने व्यक्तिहरुले नै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य विपरीत रहेको बताइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको यो नीतिल ईभी प्रयोग बढ्नुका सट्टा झन् घट्ने देखिन्छ । अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले त विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको विरोध गरिसकेको छ ।

नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ–‘राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गर्ने भनेको छ, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनीय भए तापनि विद्युतीय सवारीसाधनको सम्बन्धमा पनि सोही व्यवस्था गरिँदा विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे हामीले यहाँ प्रष्ट पार्न खोजेका छौं ।

ईभी लोन–टु–भ्यालु (Loan–to–Value (LTV))   घटाउने निर्णयको असर र सुझावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकले ईभीका लागि एलटीभी अनुपात ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने निर्णयले नेपालको इ–मोबिलिटी प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा उपयोग, र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

मुख्य असरहरू
१. नीतिगत विचलन र आर्थिक विकासमा असर :
– यो निर्णय सरकारले लिएको हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको नीति विपरित छ ।
– यसले ईभी बजारको वृद्धिमा अवरोध पुर्यारएर समग्र आर्थिक विकासलाई कमजोर बनाउँछ ।

२. तथ्यांकको अभाव :
– २०१९ देखि ईभीमा बैंकहरूले ८० प्रतिशत ऋण दिँदै आएका छन्, तर हालसम्म  NPA (Non–Performing Asset) वृद्धि भएको कुनै प्रमाण छैन।
– राष्ट्र बैंकले कुनै वैज्ञानिक अध्ययन वा तथ्यांक बिना नीति परिवर्तन गरेको देखिन्छ।

३. ईभीपूर्वाधारमा लगानी :
– आयातकर्ताहरूले चार्जिङ, मर्मत, र मर्मतसम्भारको लागि करोडौंको लगानी गरिसकेका छन् ।
– हाल २५,००० भन्दा बढी ईभीसञ्चालनमा छन्, र प्राविधिक समस्या न्यून देखिएको छ ।

४. ईभीअपनत्वको लक्ष्य :
– नेपालले २०३० सम्म ३० प्रतिशत ईभीअपनत्व पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
– एलटीभी घटाउने निर्णयले यो लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ ।

५. हरित वित्त पोषण र आयात प्रतिस्थापन :
– पछिल्ला तीन वर्षमा ईभीको प्रवेश दर विश्वमा दोस्रो उच्चतम (७० प्रतिशत) हो ।
– यसले हरित वित्त पोषण (Green Financing), FDI, र कार्बन क्रेडिट का ढोका खोलिरहेको छ ।
– ईभीको वृद्धिपछि पेट्रोल र डिजेलको आयात घट्न थालेको छ ।

६. वित्तीय असमानता :
– पेट्रोल÷डिजेल व्यावसायिक सवारीसाधनमा ८० प्रतिशत ऋण उपलब्ध छ, तर ईभीमा छैन ।
– यसले ईभीउद्योगलाई कमजोर र इन्धनचालित सवारीलाई प्रोत्साहन दिने अव्यावहारिक नीति देखाउँछ ।

७. बीमा नीतिहरूको नवप्रवर्तन :
– बीमा कम्पनीहरूले ईभीग्राहकहरूको लागि अटोप्लस इन्स्योरेन्स जस्ता नयाँ उत्पादन ल्याएका छन्, जसले ईभी खरिदलाई सुरक्षित बनाउँछ ।

८. दीर्घकालीन ईभीपारिस्थितिकी तन्त्रको विकास :
– चार्जिङ स्टेशन, प्राविधिक प्रशिक्षण, र स्पेयर पाट्र्सको सहज उपलब्धता जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ।
– ईभी पुनर्विक्रय मूल्यमा सुधार हुँदैछ, र यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीतिको आवश्यकता छ ।

थप बुँदाहरू
९. रोजगारी सिर्जना :
– ईभी उद्योगमा प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्ति को माग उच्च छ ।
– ईभी अपनत्वले नयाँ रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्छ, जुन एलटीभी घटाउने निर्णयले कमजोर पार्छ ।

१०. महिला सशक्तीकरण :
– ईभी ट्याक्सी व्यवसायमा महिला चालकहरू संलग्न छन् ।
– एलटीभी नीति परिवर्तनले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणलाई अवरोध गर्न सक्छ ।

११. सरकारी लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता :
– नेपालले COP २६ मा २०३० सम्म ३० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
– यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर पार्न सक्छ ।

१२. स्थानीय उत्पादन र एफडीआई आकर्षण :
– नेपालमै ईभीअसेंबली उद्योग स्थापना गर्ने योजना निर्माणाधीन छ।
– एलटीभी घटाउने नीति लागू हुँदा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्छन् ।

सुझावहरू :
१. एलटीभी अनुपातलाई फेरि ८० प्रतिशत मा कायम गर्ने ।
२. तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण गर्न स्वतन्त्र अध्ययन समिति गठन गर्ने ।
३. ईभीअपनत्व वृद्धि गर्न सरकारी ईभी Subsidy Program सुरु गर्ने ।
४. हरित वित्त पोषण (Green Financing) लाई प्राथमिकता दिने ।
५. ईभीचार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्न नीजि क्षेत्रलाई कर छुट दिने ।

निष्कर्षः
ईभी अपनत्व वृद्धि गर्नका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ । एलटीभी घटाउने निर्णयले नेपालको हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले वैज्ञानिक तथ्यांकमा आधारित दीर्घकालीन ईभीनीति निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
ईभी उद्योगलाई सुदृढ पार्न सही नीति, हरित वित्त पोषण, र पारिस्थितिकी तन्त्रको विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।