काठमाडौं । उद्योग विभागका उपसचिव विष्णु भट्टराई फुँयालको चुरीफुरी बढ्दो छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग केन्द्रबाट सरुवा भएर उद्योग बिभाग पुगेकी भट्टराईले घरेलु शाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी छन् ।

बिभागमा सरुवा भएपछि सकेसम्म अनुमति शाखाको नभए ट्रेडमार्क शाखाको भए पनि जिम्मेवारी पाउने उनको प्रयास असफल भएपछि घरेलु शाखामै चित्त बुझाउनुपरेको छ ।

उनले सो शाखाको जिम्मेवारी पाएपछि अधिकार पनि थपिएको छ । उद्योग दर्तासम्बन्धी केही काम त्यो शाखामार्फत् गराउने प्रतिबद्धतापछि भट्टराई सो शाखाको निर्देशक हुन तयार भएकी थिइन् ।

बिगतमा लघु घरेलु प्रबद्र्धन कार्यालयमा रहँदा कार्यालय संचालनमा अवरोध गराएर करोडौंको बजेट प्रिज गराउने भूमिका खेलेको आरोप लागेकी उद्योग बिभागमा गएपछि पनि आकर्षक शाखाको प्रमुख भइहाल्ने प्रयासमा लागिन् ।

उनले केन्द्रमा खेलेको भूमिकाबारेमा जानकार रहेका उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले घरेलु शाखाको जिम्मेवारी दिई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेर थामथुम पारेका छन् ।

भट्टराईले आफूले बिगतमा खेलेको भूमिका उद्योग बिभागमा पनि पुनः गर्न खोजेकी छन् ।

निर्देशक भट्टराईले उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत र मन्त्री दामोदर भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्टलाई महानिर्देशक ज्ञवाली, अनुमति शाखाका निर्देशक सरोज पोखरेल, निर्देशकहरु खगेन्द्र बस्नेत, सोम गौतम र शान्ता मरासिनीका बारेमा अनावश्यक कुरा लगाएर आफू हावी हुँदैआएकी छन् ।

बिभागको सबै बिषयमा जानकार रहेको भट्टराईले शाखा मार्फत् हुने काममा आर्थिक लाभसमेत लिने गरेको आरोप छ । हरेक फाइल लाभ खोज्दा शाखाका कर्मचारीहरुबीचमै उनको सम्बन्ध चिसिदै गएको छ ।

शाखा अधिकृत र नायबसुब्बालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दबाब दिने गरेको र नगर्दा हप्कीदप्की गर्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

उनीनिकट स्रोतका अनुसार मातहतका कर्मचारीलाई गाली गर्ने र सहकर्मीका अनावश्यक पोल लगाएकै कारण केही निर्देशकहरुले मन्त्री र सचिवबाट अनावश्यक गाली खानुपरेको छ ।

यसैबीच, बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक राजन पौडेल ७ महिनामै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । सामान्यको अतिरिक्तमा मंगलबारदेखि हाजिर गर्नेगरी सोमबार कार्यालय समय सकिनुअघि बाणिज्यबाट बिदा भएका थिए ।

बिभागमा रहँदा बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेको, प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको, संघीय मामिला मन्त्री राजुकुमार गुप्ताले परिचालन गरेका बिचौलिया र आफन्तसँग मिलेर बजार अनुगमन नै नगरी कालोबजारीलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ ।

त्यसैगरी, चिनी, गहुँ र लसुनको आयातको कोटा पारदर्शी नगरी बिचौलियामार्फत् गरेको, कोटा पाएका ब्यापारीहरुले चिनी र गहुँ आयात नगर्दा पनि कारबाही नगरी प्रोत्साहन गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

बिभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीको भन्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको इशारामा चल्ने गर्दा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको छ । गुप्ताका बिचौलिया र तस्करलाई संरक्षण गरेकै कारण पौडेलले संघीय मामिला मन्त्रालयमै वा उनले रोजेको ठाउँमा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

इतिहासमै बाणिज्य बिभागमा निकम्मा बनाएर बिदा भएका पौडेललाई उपभोक्तावादी संघसंस्थाले भने प्रशंसा गरेका छन् । उपभोक्तावादीहरुको पक्षमा काम गरेका कारण पौडेल उनीहरुको नजरमा हाईहाई भएका हुन् ।

उनीहरुलाई संस्थागत रुपमा बिभागबाट आर्थिक अनुदान दिएकै कारण कालोबजारीलाई बढावा दिंदा पनि उपभोक्ताहरुले उनको प्रशंसा गरेका हुन् ।

झोलामा प्रमाणपत्र बोकेर हिड्नेदेखि उनका निकट रहेका ९ वटा उपभोक्तावादी संघ संस्थालाई सरुवा हुनेबेलामा पौडेलले बाणिज्य बिभागबाट आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् ।

१५ मार्चको विश्व उपभोक्ता दिवसका लागि भनेर पौडेलले ती संघसंस्थाहरुलाई बिभागको करिब साढे ७ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन् ।