सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा विभिन्न अपराधबाट आर्जित कालोधन बारे विश्वव्यापी रुपमै अनुगमन गर्ने ‘फाइनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ले नेपाललाई समेत ‘ग्रे लिष्ट’मा राखे लगत्तै एकातिर नेपालले विश्वव्यापी रुपमा बद्नामी व्यहोर्नु परेको छ ।

अर्कातिर उक्त लिष्टबाट बाहिरिनै बहस भन्दा पनि अघिल्ला सरकारहरुलाई दोषारोपण गरेर उम्किने प्रयत्न भएको देखिन्छ । एउटाले अर्कोलाई जुन रुपमा दोषारोपण गरेपनि ‘ग्रे लिष्ट’मा नेपाल पर्नुमा मुख्य जिम्मेवार देशको नेतृत्वकर्ताहरु मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यसअघिका प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई ‘स्वतन्त्र हैसियत’मा रिजल्ट देखिने गरी काम गर्न दिइनु पर्दथ्यो । तर, २०७४ सालमा विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइयो ! उक्त विभाग २०७४ सम्म अर्थ मन्त्रालय मातहत थियो ।

अर्थमन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको हो । त्यसयता देउवा र प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भए भने हाल केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री छन् ।

२०७४ साल यता सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा हरेक सरकार चुक्दै गए । उक्त विभागको ‘वर्ग चरित्र’ वित्तीय अपराधको अनुसन्धान गराउने र अभियोजन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने हो ।

तर, ‘ओली, देउवा र दाहाल’ तीनै जनाले उक्त विभाग मात्र नभई राजश्व अनुसन्धान विभाग समेतलाई ‘कालोधन थुपार्ने’ उपर प्रभावकारी ‘अनुसन्धान तथा अभियोजन’मा रुचीको सट्टा उनैको अर्थात् कालोधन थुपार्नेकै योजनामा सरकारहरू चल्दै गए ।

तसर्थ, नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’ उन्मुख भनेर समाचारहरू सम्प्रेषित हुँदा समेत त्यसलाई ‘ओली, देउवा र दाहाल’ सरकारले बेवास्ता गर्दै जाँदा अन्ततः नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्न पुग्यो मात्र नभई आजका मितिमा (एफएटीएफ) को प्लेनरी बैठकले औँल्याएको बुँदामा सुधारप्रति प्रतिबद्धता देखाउन समेत आनाकानी मात्र होइन, सत्ता र प्रतिपक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रदा नेपाल ‘ब्ल्याक लिष्ट’ उन्मुख देखिन थालिसकेको छ ।

सन् २००८ मा ग्रे लिष्टमा पुगेको नेपाल २०१४ मा उक्त लिष्टबाट बाहिर निस्किएको थियो । विभिन्न अपराध, आतंकवाद गतिविधि र भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनहरु नियन्त्रण गर्न नसकेकै कारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा त राखियो नै, ब्ल्याक लिष्टमा राखिने भयले भने नेपाल असफल राष्ट्र उन्मुख हुने सम्मको ‘त्रास’ थपिएको छ ।

ग्रे लिष्ट लगत्तै नेपालले भोग्नु पर्ने असरमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा एकातिर निगरानी बढ्छ भने अर्कातिर विदेशी लगानीकर्ता तथा दाताराष्ट्रहरुले समेत लगानीलाई जोखिम मान्ने खतरा उच्च रहन्छ ।

त्यति मात्र नभई यो बिचमा नेपालमा भने सुधारको सट्टा आरोप प्रत्यारोप मात्र गरेर बस्दा ब्ल्याक लिष्टको खतरा उच्च नै छ । नेपाल ब्ल्याक लिष्टमै पर्न पुग्यो भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमा आफ्नो पहुँच गुमाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत अवरोध उत्पन्न हुनेछ ।

त्यसका अलावा विदेशी लगानीमा कडाई त हुने नै भयो, त्यो समय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँग वित्तीय सम्बन्ध नै तोड्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिले निम्त्याउने जोखिमबारे संवेदनशील हुँदै जोखिम न्यूनीकरणका लागि ७ वटा बुँदा औँल्याएको छ । जस अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरु, जोखिमयुक्त सहकारी, खानी तथा खनिजजन्य कारोबार, क्यासिनो, हुण्डी कारोबार, घरजग्गा व्यवसाय र सुन कारोबारलाई लिएको छ ।

जुन क्षेत्रलाई विशेष निगरानीमा राख्न पनि भनेको छ । खासगरी नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा ‘अवैध सम्पत्ति माथिको अनुसन्धान’मा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्नै सकेन । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको राजनीतिले लय समाउनै सकेन ।

जसका कारण गठबन्धनको सरकार व्यहोर्दै आएको नेपालले सरकारसँग जोडिन पुगेका तथा विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलसँग जोडिएरै आउने भ्रष्ट, बिचौलिया तथा आर्थिक अपराधसँग संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्ने बाटो समाउँदा सरकार नै गिर्ने त्रास सरकारहरूमा देखा पर्दै गयो !

जसका कारण हिजोका मितिसम्म उसले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘वित्तीय अपराधी’तिर फर्केर हेर्नसम्म सकेन ! जसका कारण स्वयम नेपाल आफै ग्रे लिष्टमा त पुग्यो नै । हुँदा हुँदा नेपाल ब्ल्याक लिष्ट उन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।

अंगोला, अल्जेरिया, बुर्किना फासो, बुल्गेरिया, क्याम्रोन, कोइडीभोयर, क्रोएसिया, कंगो, हैटी, केन्या, लाओपिडिआर, लेबनान, माली, मोनाको, नाइजेरिया, मोजाम्बीक, नामिबिया, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, भियतनाम, यमन र भेनेजुयलाकै हाराहारीमा नेपाल पुग्यो १ यी मध्ये कतिपय देश युद्धले थिलथिलो छन् ।

जुन देशको हाराहारीमा नेपाल समेत पुग्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्न । नेपालले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्किन बैंक तथा वित्तीय संस्था, घरजग्गा कारोबारी, हुण्डी तथा बहुमूल्य धातु आदिका कारोबारी पहिचान गरी सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सहितको ठोस योजना भने एफएटीएफले स्वीकृति दिएको छ ।

तर, नेपालमा सरकार भन्दा ‘भ्रष्ट तथा बिचौलिया’ बलिया देखिएकाले सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा शंकै छ ।

नेपालले एफएटीएफ समक्ष प्रतिबद्धताका रुपमा पेश कार्य योजनामा भनिएको छ – ‘सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रुपमा वृद्धि गर्ने, जोखिम प्रोफाइल अनुरुप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गरी जफत तथा रोक्का गर्ने र आतंकवादी कार्यमा लगानी तथा विनाशकारी हतियारमा लगानी नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीकै समेत समाधान गर्ने ।’

तर, यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नै आशंका जन्मिएको छ । किनकि, यो अवस्था सन् २०१४ मै पार गरेर आएको सरकारले ‘यही नियति दोहोरिने’ कल्पना किन गरेर रु राजनीतिक तह, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, न्यायालय, संवैधानिक तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायत तह भित्रका निश्चित व्यक्ति र बाहिरी ‘बिचौलिया’सँग आज ठुलो मात्रामा रकम त्यो पनि ‘फ्रिज’ भएर बसेको विश्लेषण गरिन्छ ।

त्यसलाई चिर्न राज्यले आँट गर्न सकेन । उल्टै हिजो राज्यका उपल्लो तहमा पुगेर मनग्गे कमाएका ‘रिटायर्ड’हरु आज ‘भूमिगत केन्द्र’ खोलेर राज्य र सिंगो व्यवस्थामाथि बद्नाम गरेर व्यवस्था नै ‘ओलटफेर’मा लागेका समाचार बाहिर आएका छन् ।

आज मुलुक असफल भयो, राजा आइनै सके, दल र तीनका नेताका सम्पत्ति स्विस बैंकदेखि विभिन्न देशमा लगानी छ, जस्ता भाष्य जनतामा स्थापित भएको छ । साँच्चै लगानी भए, कारबाही र छैन भने ‘अफवाह केन्द्र’ ध्वस्त पार्न राज्यले सक्नपर्दथ्यो ।

यी र यस्ता विषयमा राज्य चुक्दै गयो । जसका कारण मात्र नभई संसदले समयानुकूल कानुन समेत निर्माण गर्न नसक्ने र निर्माण भएका कानुनको कार्यान्वयनमा समेत न्यायालय लगायत ‘स्टेक होल्डर’ आज लगभग निकम्बा साबित भएका छन् । यसैले देखाउँछ – नेपालको चित्र ।

अमेरिका जस्तो नेपालमा लगानीको ठुलो हिस्सा भएको मुलुकले लगानी रोकेको छ । मुलुक ग्रे लिष्टमा गएयता अन्य लगानी पनि प्रभावित हुने स्वभाविक छ । नेपालका दलहरु ‘दन्तबजान’मै व्यस्त छन् । सरकारका मन्त्रीहरूको काम गराइले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ ।

अरबौं बक्यौता उठाउन उद्धत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ‘कुलमान’लाई हटाई छाड्ने र त्रिपालदेखि अन्य दर्जनौँ काण्डका बद्नाम पात्रलाई ल्याइने हल्लाले ‘नेपाल सतिले सरापेकै देश हो’ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग जस्तो स्वायत्त निकाय समेत उद्योगीको आर्थिक प्रभावमा परि राजश्व समेत गुमाएर अनाधिकृत पत्र लेख्दैछ । सार्वजनिक भएको समाचार अनुसार ‘समृद्धिका लागि सुशासन अभियान’ नामक संस्थाका तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् आफै ‘वित्तीय रुपमा’ कति इमानदार छन् थाहा भएन तर उनले कन्ट्रोल गर्नु पर्ने मन्त्रीहरु ‘लगाम बिनाका घोडा’ भएका देखिन्छन्, जसका कारण वित्तीय अपराधले मौलाउने मौका पाएको हो ।

समग्रमा ‘स्टेट फेल’को स्थिति देखिँदै छ । आज काँग्रेस–एमालेको सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ । संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थिरता दिने देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायलाई बलियो बनाएर सिंगो देश निर्माणमा योगदान दिनका लागि सहज समय पनि हो यो ।

तर, सरकारले गति लिन नसक्नुलाई ‘सरकारले अरूलाई दोष दिएर उम्किने सुविधा’ रहन्न । काम गरेर देखाउनु पर्ने सरकार ‘ओठे’ जवाफ दिएर रमाउँदै छ । जुन जवाफ दिनका निम्ति त ७ बुँदे मार्गचित्र नामको ‘कपाली तमसुक’ बनाएर प्रचण्ड सरकार ढाल्नु जरुरी नै थिएन ।

कपाली तमसुक तयार गरी हिजोको प्रचण्ड सरकारको विकल्प खोजिँदै गर्दा काँग्रेस एमाले प्रति जनतामा संविधान संशोधन लगायत राजनीतिक स्थिरताका विषयमा एक प्रकारको आशा पलाएको थियो ।

तर, सरकारका काम गराई, भ्रष्टाचारका ठुला घटनामा सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनका उपल्लो तहको संलग्नता, बिचौलिया नै सरकारमा हुँदै गरेका ‘प्रभावशाली’ आदिलाई हेर्दा सामान्य तयारीले मात्र नेपालमा ‘राजनीतिक तथा आर्थिक’ सुधार सम्भव छैन ।

जसका निम्ति आजै र अहिले नै ‘केपी–प्रचण्ड–शेरबहादुर’ आदिले ‘पार्टी तथा सरकार’को बागडोर ‘उमेर र विचार’ले युवाको हातमा सुम्पन सक्दा मात्र मुलुकले कोल्टे फेर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । अन्यथा ‘ग्रे लिष्ट’बाट नेपाल ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन ।