काठमाडौं । सिक्टा सिंचाई आयोजनाको ठेक्कामा हुन लागेको फिक्सिङविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।

यो ठेक्कामा फिक्सिङ हुन लागेको भन्दै ठेकेदारहरुको संस्था निर्माण व्यवसायी महासंघले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)मा उजुरी दिएको थियो ।

तर, पीपीएमओका सचिव मुकुन्द निरौला नै ०.५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा परी ठेक्काको कार्टेलिङमा मुछिएर उजुरीलाई वास्ता नगरेका कारण अख्तियारले छानविन शुरु गरेको स्रोत बताउँछ ।

दुई अर्ब ६० करोडको यो ठेक्कामा झन्डै ३० करोड कमिसनको चलखेल भइरहेको छ । जसमा टेण्डरको क्राइटेरियामा निश्चित कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर कार्टेलिङ गर्न लागिएको छ ।

उर्जामन्त्री दिपक खड्का र कर्मचारीहरूमात्र होइन, देशका उच्च तहका बिचौलियाहरुसमेतको मिलेमतोमा सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ हुन लागेपछि अख्तियारले चासो देखाएको हो ।

यो ठेक्कामा ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको उजुरी परेपछि अख्तियारले फागुन ८ गते विहिबार पीपीएमओका सचिव मुकुन्द निरौला, मन्त्रालयकी उर्जा हेर्ने सचिव सरिता दवाडी र जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक देवराज निरौलालाई चार बजे बयान दिन आउन भन्दै पत्र काटेको छ ।

केही विचौलियाहरुले भने अख्तियार पनि मिलाइसकेको भन्दै ठेक्का अगाडि बढाउन उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई दबाब दिइरहेका छन् । जगदुल्ला ठेक्का प्रकरणमा बद्नामी कमाएका मन्त्री खड्का भने धेरै विवाद भएका कारण सिक्टा सिंचाइको ठेक्का प्रकृया नै रोकेर पुनः टेण्डर गर्न चाहन्छन् ।

मन्त्री खड्कालाई सिंचाइ विभागका डिजी निरौला र पीपीएमओका सचिव मुकुन्द निरौलाले समेत अख्तियारबाट समस्या नपर्ने भन्दै कन्भिन्स गराइरहेको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

स्रोत भन्छ–‘यो ठेक्का शर्मा एण्ड कम्पनी र कुमार निर्माण सेवालाई दिने गरी उच्च तहमा सेटिङ गराउने नै विभागका डिजी निरौला हुन् । निरौला, शर्मा एण्ड कम्पनीका सञ्चालक रमेश शर्मा र कुमार निर्माण सेवाका कार्यकारी निर्देशक सुशील श्रेष्ठबीच पटक–पटकको मिटिङपछि सेटिङ तय भएको हो । जगदुल्लामा शुरुमै मन्त्री खड्काको बद्नाम भएका कारण यसमा भने मन्त्रीलाई बद्नामीबाट जोगाउन गोप्य रुपमा भागवण्डा मिलाई ठेक्कामा फिक्सिङ गर्न लागिएको हो ।’

पीपीएमओका सचिव मुकुन्द र सिंचाइ विभागका डिजी देवराज नाताले दाजुभाई पर्दछन् । ठेक्काको सेटिङ सफल भएमा सचिव निरौलालाई गृहमन्त्रालयको सचिव बनाउने भनेर केही विचौलियाहरुले ठूलो आश्वासन दिएका कारण पनि निरौलाले निर्माण व्यवसायी महासंघबाटै आएको उजुरीलाई समेत वेवास्ता गरेका हुन् ।

योग्यतासम्बन्धि क्राइटेरियाको दफा २.४.२ (क) को प्रावधानबाट फिक्सिङ हुन लागेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन महासंघका महासचिव रोशन दाहालले नै उजुरी दिएका थिए । तर, उच्च तहको सेटिङ रहेकाले आयोजनाले सच्याउन मानिरहेको छैन ।

यो ठेक्कामा आठ वटा कम्पनीले भाग लिएकोमा फिक्सिङ हुन लागेको भन्दै हाई हिमालयन हाइड्रो कन्ट्रक्सनले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएको छ ।

ठेक्कामा भाग लिएको हाई हिमालयनले अर्कोतिर आयोजनालाई पत्र लेखेर क्राइटेरिया संशोधनका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएको हो ।

सिक्टाको ४३ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि दुई वटा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सिक्टाको यसअघिको ठेक्कामा पनि ठूलो अनियमितता भई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । अहिले पनि सोही शैलीमा भ्रष्टाचार हुन लागेपछि मन्त्री खड्का समेत हच्किएका छन् ।

ठेक्काको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव अख्तियारको कारबाही प्रकृयापछि मात्रै अगाडि बढाउन मन्त्री खड्काले सिंचाईका डिजी निरौलालाई निर्देशन दिएको स्रोत बताउँछ ।

योग्यताको क्राइटेरियामा संशाधन नभए आन्दोलन गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नै लागि परेका कारण ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन खोज्ने विचौलियाहरु तिल्मिलाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार उर्जामन्त्री खड्कालाई यो ठेक्कामा जसरी पनि सेटिङ गराउन उच्च तहबाट दबाब आएपछि उनी ठेक्का प्रकृया नै रोकेर पुनः टेण्डर गराउन तयार भएका छन् ।