काठमाडौं । भारतको उत्तर–पूर्वमा रहेको नागाल्याण्ड प्रदेशको दिमापुर भन्ने स्थानमा ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटी नाम गरेको तथाकथित विश्वबिद्यालय रहेको छ । उक्त विश्वबिद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका दैनिक प्राक्टिकल गर्नुपर्ने पचासौं प्राविधिक विषयमा भर्ना गराउने र दूरशिक्षाको नाममा सन् २००८ देखि सर्टिफिकेट बाँड्दै आएको छ ।

नेपालबाट विद्यार्थी भर्ना गराउने, परीक्षा सञ्चालन गरेजस्तो गर्ने लब्धाङ्क पत्र र सर्टिफिकेट ल्याइदिने सबै जिम्मा सिटी स्कुल, कोटेश्वरका सञ्चालक यशोधामा त्रिपाठी र निजका सहोदर भाइ अशोक त्रिपाठीले गर्दै आएका छन् । यसमा सिटी स्कुल कोटेश्वरमा परीक्षा सञ्चालन गरेजस्तो गरिन्छ र ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटी नागाल्याण्डमा हाजिर भई परीक्षा दिइएको रेकर्ड बनाइन्छ ।

जबकि उक्त यूनिभर्सिटिले नागाल्याण्ड प्रदेश बाहिर कुनै अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गर्न पाउँदैन, नेपालमा परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी हो तर त्रिपाठी दाजुभाइले नागाल्याण्डमा केन्द्र देखाएर यँही सिटी स्कुल कोटेश्वरमा परीक्षा सञ्चालनको नाटक मञ्चन गर्दछन्, यसमा उक्त युनिभर्सिटीसँग सेटिङ गरिएको हुन्छ ।

हरेक विषयको प्रश्नपत्रमा अघिल्लो बर्ष जे प्रश्न सोधिएको हुन्छ सोही प्रश्न सोधिएको हुन्छ, मात्र के फरक हुन्छ भने प्रश्न नं मात्र फरक हुन्छ । अघिल्लो बर्ष १ नं. मा सोधिएको प्रश्न ४ नं. मा सोधिएको हुन्छ तर प्रश्न सबै अघिल्लो बर्षको हुन्छ ।

जम्मा १० वटा प्रश्न हुन्छ, त्यसमा पनि कुनै पाँचवटाको मात्र उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ । सबैले उक्त युनिभर्सिटीको नाम छापिएको उत्तरपुस्तिका घरमा लगेर अघिल्लो बर्षको कुनै पाँच प्रश्नको उत्तर कापीमा सारेर सिटी स्कुल कोटेश्वरमा गएर सबै विषयको हाजिर एकै दिन मिति मिलाएर गर्ने र सबै विषयको उत्तर पुस्तिकामा यस बर्षको प्रश्न हेरी उत्तर नं. मात्र थपेर बुझाएर आउने हो ।

थेसिसको हकमा कसैको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल लगायत मिल्ने विषयको थेसिसको सफ्टकपि ल्याएर आफ्नो नाम राखेर कभर फेरेर बुझाउने र यसैको आधारमा ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटीको सर्टिफिकेट त्रिपाठी दाजुभाइले उपलब्ध गराउछन् । थेसिसको भाइवा पनि यहीँ गराएको रेकर्ड मिलाउँछन् ।

नापीका कर्मचारीले पेश गरेका थेसिस अन्य कसैको थेसिस चोरी गरी पेश गरेको विषयमा समेत अनुसन्धान हुन जरुरी छ । सबैलाई Plagiarism (बौद्धिक चोरी) मा कारबाही हुन जरुरी छ । उक्त युनिभर्सिटीको बेबसाइटमा कोर्ष शुल्क २४ हजार भारु लेखिएको हुन्छ तर त्रिपाठी दाजुभाइले एउटा बिषयको सर्टिफिकेट ल्याइदिएको ३ देखि ४ लाख नेपाली रुपैयाँ लिने गरेका छन् । उक्त युनिभर्सिटीमा विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा, वन, कृषि, सूचना प्रविधि जस्ता सबै प्राविधिक विषयका सर्टिफिकेट उपलब्ध छन् ।

प्राक्टिकल गर्नुपर्ने प्राविधिक विषय खासगरी Master of Science (M.Sc.) Remote Sensing विषयको डिस्टान्स लर्निङ मोडको ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटीबाट ल्याइएका सर्टिफिकेटलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सुरुका बर्षमा केही सिमित ब्यक्तिलाई समकक्षता र मान्यता दिए पनि ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटीको कथा ब्यथा बुझेपछि २०७४–०७५ सालबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स(एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयलाई मान्यता तथा समकक्षता दिन रोक लगाएको थियो ।

पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘उच्च शिक्षा उपाधिको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण कार्यविधि, २०७८’ जारी गरी यस्ता प्राक्टिकल गर्नुपर्ने प्राविधिक विषयको समकक्षता दिन रोक लगाएको छ । उक्त कार्यविधिको दफा १० को देहाय (क) १ मा भनिएको छ–विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, चिकित्सा, वन, कृषि, सूचना प्रविधि जस्ता प्राविधिक विषयमा खुला तथा दूर शिक्षाको माध्यम ९(ओपन एण्ड डिस्टेन्स मोड), अनलाइन, प्राइभेटबाट हासिल गरको उपाधिलाई मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गरिनेछैन’ प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंमा तर खुला तथा दूरशिक्षा सञ्चालन गर्ने खास स्थापित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रको स्वीकृत अध्ययन केन्द्रमा भर्ना भई विषय प्रकृति अनुरुप प्रयोगात्मक कार्यहरुसमेत गरी उपाधी प्रदान गरेको भएमा प्राविधिक विषयमा समेत मान्यता प्रदान गर्न बाधा पारेको मानिने छैन । यसका लागि निवेदकले आवश्यक प्रमाणिक कागजात निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्नेछ । यस्तो मान्यता समकक्षता पत्रमा खुला तथा दूरशिक्षाको मान्यता भनेर उल्लेख गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स(एम.एस.सी) रिमोट सेन्सिङ विषयको क्थििबदगक मा प्राक्टिकल नै समावेश छैन, थ्योरी मात्र छ । उक्त विश्वविद्यालयको स्वीकृत अध्ययन केन्द्र नेपालमा छैन, नेपालमा त के नागाल्याण्ड बाहिर भारतमा समेत उक्त युनिभर्सिटीले अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्न पाउँदैन ।

नेपालमा सरकारी सेवामा रहेर नापी विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा दैनिक हाजिर गरी कामकाज गरिरहेका र जाँचको ५ दिनमात्र बिदा लिएका नापीका कर्मचारीले भारतको नागाल्याण्डमा महिनौं प्राक्टिकल गर्ने कुरा त परै जाओस्, ५ दिनमात्र बिदा लिएका ब्यक्ति नेपालबाट भारतको नागाल्याण्ड पुगेर परीक्षा दिन समेत संभवै छैन ।

अघिल्लो दिन कार्यालयमा हाजिर रहेका ब्यक्ति भोलिपल्ट नागाल्याण्डमा परीक्षा दिएका हुन्छन्, यो कसरी संभव हुन सक्छ ? नापीका जो जसले उक्त युनिभर्सिटीका सर्टिफिकेट लिएका छन् सबैले सेटिङ मिलाएर लिएका हुन् । यसमा युनिभर्सिटिको परीक्षा तालिका र कार्यालयको हाजिरसमेत भिडाएर अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

त्यसका अतिरिक्त उक्त विश्वविद्यालयको NO.GOUN/2-23/16 VOL VII/15/ 24th October, 2024 को पत्रबाट ग्लोबल ओपन युनिभर्सिटीको माष्टर अफ साइन्स (एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ विषयको कोर्षमा प्राक्टिकल विषय समावेश नभएको, यो कोर्ष थ्योरी विषयमात्र राखी डिजाइन गरिएको भनी स्पष्ट लेखिआएको छ ।

ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स (एम.एससी.) रिमोट सेन्सिङ विषयको सुरुमा केही ब्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता तथा समकक्षता दिएको र त्यसैका आधारमा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले संबद्धता समेत दिएको देखिन्छ ।

तर २०७४–०७५ सालबाटै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स.एम.एससी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयलाई मान्यता तथा समकक्षता दिन रोक लगाएको थियो । २०७४ साल पछाडि नापीका धेरै कर्मचारीले उक्त सर्टिफिकेट ल्याएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा मान्यता तथा समकक्षताको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ ।

ती सबै निवेदनहरु बर्षौंदेखि पेण्डिङमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कार्यविधि बमोजिम ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स (एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयलाई मान्यता तथा समकक्षता दिन संभव नै छैन ।

यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मान्यता तथा समकक्षता दिन अस्वीकार गरी बर्षौ अघि देखि पेण्डिङमा रहेका निवेदकहरुले सम्बद्धताका लागि भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता तथा मान्यतानदिएको सर्टिफिकेटलाई पैसा खाएर चलखेल गरी मन्त्रालयले धमाधम संबद्धता दिएको छ ।

यसरी सम्बद्धता लिनेमा नापी अधिकृतहरु राजुकुमार द्धिवेदी, धर्मराज ओझा, शिवप्रसाद जोशी, जनक ओझा, राजमान श्रेष्ठ, दिलिप सिंह लगायतका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा मान्यता तथा समकक्षता लिन पटक–पटक बैठक बसाएर असफल भएका नापी कार्यालय भैरहवाका निमित्त कार्यालय प्रमुख नापी अधिकृत सुग्रिव यादवले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मान्यता तथा समकक्षता नपाएको ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स(एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयको संबद्धताका लागि भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।

मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलको दबाबमा सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखाका महाशाखा प्रमुख सहसचिव मदन कोइरालाले सम्बद्धता निर्धारण समितिको बैठक राखी निज सुग्रिव यादवलाई प्रमुख नापी अधिकृतमा बढुवा गराउन निजको समकक्षतातथामान्यता नभएको सर्टिफिकेटलाई संबद्धता दिने तयारी गरेका छन् ।

सुग्रिवलाई बढुवा गराउने अभिप्रायले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा शाखाले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सुग्रिव यादवलाई सम्बद्धताको पत्र दिएपछि मात्र प्रमुख नापी अधिकृतको बढुवा नतिजा प्रकाशन गर्नेगरी सबै सेवा समूहको बढुवा नतिजा प्रकाशन गरे पनि इन्जिनियरिङ सेवा सर्भे समूहको बढुवा नतिजा रोकेर राखेको छ ।

यसपटक बढुवा फाराम भर्ने नापी अधिकृतहरु राजुकुमार द्विवेदी, धर्मराज ओझा, शिवप्रसाद जोशी, जनक ओझा, राजमान श्रेष्ठ, दिलिप सिंहलगायतले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट सम्बद्धता लिए पनि उनीहरुको सर्टिफिकेटलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मान्यता तथा समकक्षता दिएको छैन । उनीहरुको निवेदन हालसम्म पेन्डिङमा छ ।

नापी कार्यालय रुपन्देहीका निमित्त कार्यालय प्रमुख, नापी अधिकृत सुग्रिव यादव दुई महिनादेखि नापी कार्यालय रुपन्देही गएका छैनन्, काठमाडांैमा बसेर उनी बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।

उनी बिहान सधैं भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीको निवासमा पुग्छन् । दश बजे मन्त्रालय पुग्छन्, मन्त्रीका निजी सचिव अनिल मरासिनीको कार्यकक्षमा बसेर अनिल मरासिनीसँग सेटिङ गर्छन्, त्यसपछि पुनः मन्त्री, सचिवको कार्यकक्षमा मन्त्री, सचिवलाई भेट्छन् । त्यसपछि सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टलाई भेट्छन् र गुरुमन्त्र लिन्छन् ।

त्यसपछि विभिन्न दलाल लगाएर संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बढुवा शाखाका उपसचिव आश्विनकुमार पोखरेललाई भेट्छन् र प्रलोभन दिन्छन् । पोखरेलले मोहनी मन्त्रमा परी सुग्रिवको अनुकूल हुनेगरी उनलाई बढुवा गराउन जालझेल र तिकडम सिकाइरहेका छन् । दैनिकजसो सुग्रिव यादवसँग गोप्यरुपमा भेटेर सबै सेटिङ मिलाइसकेका उपसचिव पोखरेलले म प्रवक्ता होइन, बढुवा समितिमा धेरै कर्मचारी आउँछन्, यादवलाई म चिन्दिनँ भन्दै भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको कर्मचारीको कुरा उतै बुझ्नू भने ।

यत्रो विवाद आएपछि नापी अधिकृतहरु सुग्रिव यादव, राजुकुमार द्विवेदी, धर्मराज ओझा, शिवप्रसाद जोशी, जनक ओझा, राजमान श्रेष्ठ, दिलिप सिंह लगायतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा ग्लोबल युनिभर्सिटी, नागाल्याण्ड भारतबाट ल्याइएको माष्टर अफ साइन्स (एम.एस.सी.) रिमोट सेन्सिङ बिषयको मान्यता तथा समकक्षताको लागि निवेदन दिए–नदिएको र मान्यता तथा समकक्षता पाए–नपाएको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पत्र लेखेर टुङ्गो लगाउनुपर्दैन ? भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयबाट सबै सेटिङमा काम भइरहेको छ । नापी बिभागका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।

सुग्रिव यादवले लोकसेवा आयोग, मुख्य सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई प्रलोभन दिन दलालहरुलाई पठाएर आफू साँझ ४ बजेको आसपासमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको कार्यक्षमा पुग्छन् ।

यसरी कार्यालय नै नगई दुई महिनादेखि सुग्रिव यादव गैरकानूनी बढुवा हुन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । यसरी दुई महिनादेखि कार्यालय छोडेर विभाग, मन्त्रालय डुल्ने कार्यालय प्रमुखको सम्बन्धमा विभाग र मन्त्रालय मौन छ । यसरी चलखेलबाट नापी अधिकृतका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नै नपुगेको बढुवाको संभाब्य उमेद्वार हुनै नसक्ने ब्यक्तिलाई सबै मिलेर बढुवा गराउने प्रपञ्च मिलाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्री निवास भैंसेपाटी र नापी विभागको दुई महिनाको सीसी क्यामेराको रेकर्ड अध्ययन गर्ने हो भने सुग्रिव यादवको गतिविधि प्रष्ट हुन्छ ।

नापी अधिकृत सुग्रिव यादवसँग प्राक्टिकल बिषयमा पढ्र्दै नपढी भारतमै मान्यता नभएको नागाल्याण्डको युनिभर्सिटीबाट प्रमाणपत्र किनेर ल्याई प्रमुख नापी अधिकृत बढुवा हुन सबैतिर सेटिङ मिलाएकोबारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले भने–म उपसचिव बढुवा हुँदा तपार्ईको के बिग्रन्छ ? कसले भन्यो पढेको छैन भनेर, फोन राख भन्दै अनलाइन नेपाल प्रतिनिधिलाई फोनमै अपशब्द प्रयोग गरेका छन् ।

यादवले नवलपरासी र भैरहवा नापी कार्यालयबाट कहिल्यै बिदा लिएर पढ्न भारत नगई प्रमाणपत्र ल्याएर बढुवा भएको जगजाहेर हुँदा पनि भूमि ब्यवस्था मन्त्रालयले बढुवाका लागि सबै प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढेको छ ।

बढुवा समितिका अध्यक्ष समेत रहने लोकसेवा आयोगका सदस्य वीरबहादुर राईले बढुवा हुने कर्मचारीको प्रमाणपत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ठीक भनेर पेश गरेको छ भने तत्कालका लागि हामीले मान्नुपर्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली सक्कली के हो ? त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयले नै हेर्ने हो ।