विधेयक संसद पुगेसँगै सशस्त्र प्रहरीमा सुरु भयो भावी नेतृत्वको संघर्ष

अनलाइन नेपाल

शनिबार, १९ माघ २०८१

4.4K

काठमाडौं । विधेयक संसद पुगेसँगै सशस्त्र प्रहरी बलमा भावी नेतृत्वको लडाई पनि सुरु भएको छ । विधेयकमा एआईजीको पदावधि ३ वर्ष मात्र हुने प्रावधानले संगठनमा तरंग मच्चिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले आईजीपीको तीन र एआईजीको चार वर्ष राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले एआईजीको पनि तीन वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

एक एआईजीको रणनीतिअनुसार यसरी एआइजीको पदावधि घटाइएको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीको बुझाई छ । स्रोतका अनुसार एआईजी बंशीराज दाहालले आफुलाई फाइदा हुने गरी पदावधि घटाउन लगाएका हुन् ।

त्यो प्रावधानले आफुभन्दा सिनियर एआईजी नारायणदत्त पौडेलले अवकाश पाउने र त्यो अवस्थामा आफुलाई आइजिपी बन्न सहज हुने उनको बुझाई छ ।

दाहाल २०७९ को असोजमा एआईजी भएका हुन् भने पौडेल वैशाखमा बढुवा भएका छन् । यही वर्ष वा साउन र भदौसम्म सो विधेयक कार्यान्वयन भएमा आफु पदावधिका कारण एआईजी पौडेलले अवकाश पाउने र त्यो अवस्थामा आफु आइजिपी हुने उनको चाल छ ।

उता एआईजी पौडेल पनि संसदबाट एआईजीको पदावधि चार वर्ष नै बनाउनुपर्छ भनेर लबिङमा लागिसकेका छन् ।
सशस्त्रको भावी नेतृत्वका लागि यस पटक ऐनमै व्यापक चलखेल हुने सम्भावना देखिएको छ । भावी आइजीपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका पौडेल र दाहाल औसत कार्यक्षमता भएको र यसअघि छानबिनमा परेका अधिकारी हुन् ।

यो विधेयक वैशाखअघि नै लागू भएमा वैशाखमै सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व वैशाखमै फेरिने छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि पनि चार वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जस कारण विधेयक जहिले प्रमाणीकरण भएर लागू हुन्छ, त्यही समयदेखि सशस्त्रमा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । जसलाई आफु अनुकूल बनाउन एआईजीद्वय पौडेल र दाहाल मात्र होइन डीआईजीहरु समेत लागेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी