काठमाडौं । १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ बिग्रिएपछि टेण्डर नै रद्द भएको रहस्य खुलेको छ ।
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका सीइओ सञ्जय सापकोटाको शंकास्पद भूमिकाका कारण टेण्डर नै रद्द हुन पुगेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
यद्यपी ठेक्का दिलाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का नै चेक लेनदेनमा प्रत्यक्षरुपमा सहभागी भएको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि मात्रै टेण्डर रद्द भएको सूचना पनि छताछुल्ल भयो । पुस २३ गते ठेक्का रद्द गरिएको सूचना निकालिएको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि सात कम्पनीले भाग लिएका थिए । जसमध्ये क्रमशः चिनियाँ कम्पनी जेडआईइसीसँग नेपाली कम्पनी शर्माको जेभी, भारतीय कम्पनीद्वय सोमा र अबिरसँग नेपाली कम्पनी रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्सनको जेभी, टर्किस कम्पनी एजसँग नेपाली कम्पनी हाई हिमालयको जेभी तथा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले भाग लिएका थिए ।
त्यसैगरी चिनियाँ कम्पनी जेसीइसँग नेपाली कम्पनी एएनके जेभी, भारतीय कम्पनीद्वय आरभीएनएल र पटेल इन्जिनियरिङसँग नेपाली कम्पनी लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी र भारतीय कम्पनी ओम मेटलसँग नेपाली कम्पनी फेवा जेभीले टेण्डरमा भाग लिएका थिए ।
टेण्डरमा प्रकृया पुर्याउनका लागि शर्माले जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडआईइसी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो । अदालतको स्टे अर्डरको भरमा टेण्डरमा भाग लिन पाएपनि जेडआईइसीको मुद्दा अझै विचाराधिन छ ।
त्यस्तै हाई हिमालयले जेभी गरेको टर्किस कम्पनी एजको नेपाली एजेन्ट दिपक मल्होत्राको आइएमएस कन्सलटेन्सी हो भने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोका नेपाली एजेन्ट हुन्, प्रविण श्रेष्ठ ।
लामा कन्स्ट्रक्सनले जेभी गरेको भारतीय कम्पनी आरभीएनएलका नेपाली एजेन्ट पनि मल्होत्राकै आइएमएस कन्सलटेन्सी हो भने पटेल इन्जिनियरिङका नेपाली एजेन्ट हुन्, गोरख थापा । लामा कन्स्ट्रक्सनमा भने विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङका दाइ गणेश लामा र पूर्वराज्यमन्त्री धनबहादुर बुढा जोडिएका छन् ।
यसमा भारतीय कम्पनी आरभीएनएल र पटेल दुबैले टेण्डरमा प्रकृया पुर्याउनकै लागि नाममात्रै धनबहादुर बुढालाई दिएका हुन् । टेण्डर पाएको भए तीनवटै कम्पनीको सब–कन्ट्य्राक्ट बुढाले नै गर्ने निश्चित थियो ।
त्यस्तै भारतीय कम्पनी ओम मेटलसँग जेभी गर्ने फेवाका सञ्चालक हुन्, निकोलस पाण्डे । टेण्डर पाएको भए निकोलसको अर्को कम्पनी भीआईपीएलले सब–कन्ट्य्राक्टमार्फत काम गर्ने थियो ।
सबैभन्दा रोचक त के छ भने सातवटा मध्ये दुईवटा कम्पनीमा ब्यापारी दिपक मल्होत्राको आइएमएस कम्पनीले जेभी गरेको थियो ।
जगदुल्लाका सिइओ सापकोटाले शुरुमा शर्माले जेभी गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडआईइसीलाई टेण्डर दिलाउन लविङ गरेका थिए । जेडआईइसीले टेण्डर पाएको खण्डमा उनै बुढाले सब–कन्ट्य्राक्ट गर्ने गरी सेटिङ गरिएको थियो ।
तर, सापकोटाले अन्तिममा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो तथा भारतीय कम्पनीद्वय आरभीएनएल र पटेल इन्जिनियरिङले जेभी गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई पनि टेण्डर दिलाउन छुट्टाछुट्टै डिल गरेको जगदुल्लाका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
ठेक्कामा संलग्न भारतीय कम्पनीद्वयसँग जेभी गर्ने लामा कन्स्ट्रक्सनले बढी मूल्य कबोलेर टेण्डर हत्याउन खोज्यो । यो खेलमा उनै सापकोटा पनि लागे र अन्तिममा मन्त्री खड्कासँग विवाद भएपछि ‘चेक काण्ड’ मच्चाएर टेण्डर नै रद्द गरियो ।
सबैभन्दा अचम्म त के छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्ट्याण्डर्ड विडिङ डकुमेन्टमा टेण्डरमा भाग लिने विदेशी कम्पनीको नोटराइज डकुमेन्ट नमाग्ने नियम छ । तर, त्यसविपरित गएर सापकोटाले नोटराइज डकुमेन्ट पनि मागे ।
जुन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको खिलाफमा काम गरेको भन्दै केही कम्पनीहरुले विरोध समेत गरेका थिए । यसमा कसैले मुद्दा हालेको खण्डमा सापकोटा कारबाहीमा पर्ने हुँदा उनले आफू बच्नका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै नगराई हतारमा टेण्डर रद्द गराएको बुझिएको छ ।
चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको ठेक्कामा यसरी नै विदेशी कम्पनीको नोटराइज डकुमेन्ट माग्दा चितवन महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र कुमार रानालाई कारबाही स्वरुप हटाइएको थियो ।
ठेक्का रद्दपछि सापकोटाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सात वटै कम्पनी प्राविधिक रुपमा क्वालिफाइड नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर, अब ठेक्का रद्दसँगै आयोजनाको मूल्य २ अर्ब भन्दा बढी बढ्ने अवस्था देखिएको छ । यो ठेक्का २३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हो ।
मन्त्री खड्काले हाई हिमालय हाइड्रो र एजीई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन चेक वितरण गरेको भन्दै केही ठेकेदारहरुले हल्ला चलाएका थिए ।
जगदुल्लाको संचालक समितिको अध्यक्षमा ऊर्जा मन्त्रालयकै सहसचिव सुनिल पौडेल छन् । त्यसअघि उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवलाई हटाएर जीवाञ्छ मण्डललाई ल्याइएको थियो । ठेक्का सेटिङकै लागि मण्डललाई पनि हटाएर पौडेललाई अध्यक्ष बनाइएको स्रोत बताउँछ ।
ठेक्का रद्द हुनुमा अर्को कारण उनै देव पनि हुन् । उलाई हटाएको तीन महिनामै ठेक्का रद्द भएको हो । देवले पनि यो आयोजनाबाट ठूलो स्वार्थ राखेका थिए ।
आयोजनामा संस्थापक सेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल)को २६ प्रतिशत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९, कर्णाली प्रदेश सरकारको ५ तथा जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको समान १/१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान ३/३ प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको तथा २०७६ पुस १६ गते विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा भीयूसीएलको स्थापना गरिएको थियो । भीयूसीएलमा अहिले बखतबहादुर शाही सिइओ छन् । सापकोटालाई जगदुल्लाको सिइओ बनाउन पनि उनै शाहीले भूमिका खेलेका थिए । सापकोटा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाका आफन्त पनि हुन् ।
चिनियाँ कम्पनी संलग्न हाइड्रोमा भारतको नीति अनुसार भारतीय कम्पनीले विस्फोटक पदार्थ दिन नपाउने नियम छ । यसकारण पनि जगदुल्लाका सिइओ सापकोटा सुरुमा चिनियाँ कम्पनीलाई पोसेर पछि भारतीय कम्पनी त्यो पनि पटेल र आरभीएनएलतर्फ लागेको उर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
तर, चेक बाँडफाँडमा संलग्न भनिएका मन्त्री खड्काले सापकोटालाई नै कारबाही गर्न लागेपछि उनी आफू विविध कारणले जोगिनकै लागि ठेक्का रद्द गरेको स्रोतको दावी छ । सीइओ सापकोटाले स्वार्थ अनुकुल काम नभएका कारण गैरकानूनी रुपमा टेण्डर रद्द गरेको भन्दै ओम मेटल, अबिर र फेवालगायतका कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि उर्जा मन्त्रालयसम्म उजुरी दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउँछ ।
Leave a Reply