काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

अब अख्तियारले कुनै व्यक्तिको अनुसन्धान गर्नु परेमा अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने भएको हो ।

टेलिफोन वा सञ्चारलाई अख्तियारले प्रमाणका रूपमा अनुसन्धान गर्ने पाउने व्यवस्था राखेर भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो ।