काठमाडौं । नेकपा एमालेले आसन्न केन्द्रीय कमिटीका लागि तयार राजनीतिक प्रतिवेदन सचिवालयबाट पारित गरेको छ । आजको सचिवालय बैठकले पुस २१ र २२ को केन्द्रीय कमिटीका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा तयार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

उक्त राजनीतिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विवेचना, नयाँ सरकार गठनपछिको पहिलो बैठक भएकाले कांग्रेससँगको सहकार्यको औचित्य, आवश्यकता र सिर्जना गरेका अवसरको विश्लेषणलगायतका विषय समेटिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

के छ राजनीतिक प्रतिवेदनमा
नेकपा एमालेले देशभित्र अराजकता बढ्दै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । एमालेले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्न तयार रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार ज्ञवालीले पछिल्लो अराजकता बढ्दै गएको र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न समेत प्रयासहरू भएको सन्दर्भमा पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताए ।

उनले भने–‘सरकार गठनपछिका ६ महिनाको समीक्षा गरिएको छ, सरकारले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको, केही महत्वपूर्ण कामहरू भएको छ । थुप्रै गर्न बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न । खासगरी डेलिभरीको पाटो, विकास निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरिएको छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिरहेको विषयमा विश्लेषणसहित अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’

‘राष्ट्रिय राजनीतिको विभिन्न प्रवृत्तिहरू, खासगरी पछिल्लो समय बढ्न लागेको अराजकता, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न गरिएका प्रयासहरूको पृष्ठभूमिमा अब हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेबारेमा कामको रेखाङ्कन प्रतिवेदनमा गरेका छौँ’, ज्ञवालीले थप भने ।

उनले बिहीबारको सचिवालय बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी दिँदै प्रतिवेदनमा खासगरी पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा गम्भीर विवेचना गरिएको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सरकारको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको योजना पनि बनाइएको छ । उनले भने–‘सरकार गठनयताको ६ महिनाको समीक्षा गरिएको छ र त्यसमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको, केही महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको र थुप्रै कामहरूचाहिँ गर्न बाँकी रहेको भएको हुनाले ती बाँकी रहेका कामहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न, खासगरी डेलिभरीको पाटोमा, अर्थतन्त्रलाई चलायमान र अझ लयमा ल्याउने पाटोमा सरकारले अझ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।’