काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ नेतृत्वका लागि नीतिगत तहमै चलखेल सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेको सशस्त्र प्रहरी विधेयकमै खेलेर नेतृत्व हत्याउने दाउपेच सुरु भएको छ ।

३० वर्षे सेवाहद तथा आईजीपी र एआईजीको पदावधि कार्यान्वयनलाई आफु अनुकूल गराउने एआईजीहरुको प्रयास छ ।
सशस्त्रका तीनै एआईजी भावी नेतृत्वको दौडधुपमा छन् ।

नारायणदत्त पौडेल, चन्द्रप्रसाद गौतम र बंशी दाहालले नयाँ ऐनमा आफूलाई फाइदा हुने गरी प्रावधान राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। विधेयकमा आईजीपी र एआईजी दुवैको पदावधि ३ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जबकि सशस्त्र प्रहरीले पठाउँदा एआईजीको चार वर्ष राख्ने उल्लेख थियो । एआईजी बंशी दाहालले नारायणदत्त पौडेललाई प्रतिस्पर्धाबाट ‘रिङआउट’ गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत यस्तो चलखेल गरेको चर्चा सशस्त्र प्रहरीमा छ ।

तीन वर्षे प्रावधान राखियो भने पौडेल छिट्टै अवकाश हुने र आफु त्यसपछि एक्लो दाबेदार हुने दाहालको दाउ छ । पौडेलको तीन वर्ष आगामी वैशाखमा पुग्छ भने दाहालको असोजमा ।

तर, आईजीपी राजु अर्यालकै कार्यकालमा यही प्रावधानसहितको विधेयक पास भएमा भने दाहालको योजना सफल हुने देखिन्न । हाल सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकको कार्यकाल ४ वर्ष छ । विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पास नभएमा अर्यालले चारै वर्ष नेतृत्व पाउने सम्भावना छ ।

संसद्को बर्खे अधिवेशनमा विधेयक पास भएमा भने एआईजी दाहालको दाउ हुने देखिन्छ । यसमा केही महत्वाकांक्षी डीआईजी र एसएसपीलाई समेत उनले सहभागी गराएका छन् ।

अर्का एआईजी सिपी गौतमको चासो भने ३० वर्षे सेवाहदमा छ । सेवाहदका कारण उनले आगामी वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसअघि नै नयाँ विधेयक पारित भएमा मात्र उनलाई फाइदा हुनेछ।