काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदामा लोक सेवा आयोगले सहमति दिएको छ । यससँगै बिधेयक संसदमा लैजान सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

गत   बिहीबार रायसहितको मस्यौदा आयोगले गृहमा पठाएको हो ।  । गृहले यही साता बिधेयकको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसअघि अर्थ र कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा सहमति दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने बताउँदै आएका छन् । नयाँ ऐनमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउनेदेखि भर्ना, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धि प्रावधानहरु व्यापक हेरफेर गर्न लागिएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमै बिधेयक पास भएमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरको पदावधि पनि थप हुने छ । कुँवरको जागिर अब चार महिना मात्र बाँकी छ ।

ऐनको मस्यौदामा पहिलो वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना  र दोस्रो वर्ष एक वर्ष थप गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बिधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीको चासो रहेको १६ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था पनि समाबेश छ ।