काठमाडौं । सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानूनी सुधार अगाडि बढाउन कार्यदल गठन भएको छ ।

बुधबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीको बैठकले कार्यदल गठन गरेको हो ।

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा कानून मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने छन् ।​

सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन् ।

कार्यदललाई ३० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि तोकिएको छ ।