पोखरा । नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत करारका २८ कर्मचारी हटाउने कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ।

एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १० वडाध्यक्षसहित १७ सदस्यले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय फिर्ता लिन अन्यथा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूको बहिष्कारबीच बिहीबार बसेको पोखरा कार्यपालिका बैठकले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति लिएर नयाँ कर्मचारी आएकाले करारमा कार्यरत २८ जना प्राविधिक कर्मचारीलाई चाडबाड खर्चसमेत दिएर यही कात्तिक मसान्तबाट बिदा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सो निर्णय राजनीतिक रूपले पूर्वाग्रही र विधिविपरीत भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन नगर्न एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले मेयर धनराज आचार्यलाई चेतावनी दिए।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उनीहरूले कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि-२०७४ को दफा १२ (१) अनुसार बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा २४ घण्टाअगावै बैठकका एजेन्डासहित कार्यपालिकाका सदस्यहरूलाई जानकारी नगराइएको भन्दै बिहीबारको बैठक नै अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।

यस्तै विज्ञप्तिमा निश्चित स्वार्थ समूहको इसारामा नगर प्रमुख आचार्यले प्रमुख राजनीतिक दललाई पूर्णत: बेवास्ता गरी आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्न खोएिको आरोप पनि लगाइएको छ।

उनीहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नगर प्रमुखले अन्य पार्टीप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई कानुन देखाएर निकाल्ने र आफूनिकटलाई चाहिँ विधिविपरीत भर्ना गरिरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्।

मेयर आचार्यले आफूनिकटका ३५ जनालाई पछिल्लो समय महानगरपालिकामा भर्ना गरेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

अहिले अवकाशमा जान लागेका अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी एमालेनिकट हुन्। उनीहरूलाई यसअघि एमालेबाटै मेयर बनेका मानबहादुर जिसीले नियुक्ति दिएका थिए।