काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको छ ।

बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता पार्टीका शीर्षसहित नेताहरू सहभागी रहेका थिए।

बैठकमा विपक्षी दलहरुले साना दलहरु फुटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा बाढीपहिरोपछिको अवस्था, सरकारका कामकारबाही, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायतबारे छलफल भएको हो। बैठकले सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।

बाढीपहिरो प्रभावितलाई सरकारले उचित राहत दिन नसकेको पनि उनीहरूको निष्कर्ष छ।

प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा सरकारमै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमेत सहभागी थिए । बैठकमा नेताहरुले सरकारले साना दलहरुलाई फुटाउन अध्यादेश ल्याउनसक्ने विश्लेषण गरेका हुन् ।

पहिला पनि ओली सरकारले नै अध्यादेश ल्याएको भन्दै रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले यो पटक पनि सत्ता पक्षमै भएका साना दलहरु हुन् वा प्रतिपक्षमा भएका दल त्यसलाई टुक्रा पार्ने काम हुनसक्ने आशंका पैदा भएको बताए । m

विशेष अधिवेशनको चर्चा
बैठकमा माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले अहिलेको सरकार जनसरोकारका विषयमाभन्दा पनि पार्टीगत स्वार्थमा अल्झिएको महसुस भएको बताए ।

उनले भने–‘बाढीपहिरोमा परेकाहरूको खोज, उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाका बारेमा सरकारले गम्भीरताका साथ काम गरेन । आज यसबारे पनि समीक्षा भयो। सरकार उदासीन छ र जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन। जनताका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्नेतिरभन्दा सरकार पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको देखिएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रतिपक्षी दलहरूका तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापन पत्र पेस गर्ने भन्ने भएको छ।’

उनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्ने बताएका छन्। सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजे तत्काल विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने रणनीति प्रतिपक्षको रहेको छ ।