काठमाडौं । १६ वर्ष अवधिमै पेन्सन र ३० वर्ष सेवाअवघि हटाउने प्रावधानसतिको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बिधेयकमा कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको छ ।

सहमतिसँगै बिधेयक मनित्तपरिषद्मा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले थप रायका लागि लोक सेवा आयोग पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले केही सर्तसहित बिधेयकमा सहमति दिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिधेयक लोक सेवा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

भर्नादेखि बढुवाका प्रावधानहरु व्यापक हेरफेर हुन लागेकाले पनि यसमा लोक सेवाको परामर्श लिन लागिएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले बिधेयक आफु मन्त्री भएको सयदिनभित्र संसदमा दर्ता गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् ।