काठमाडौं । काठमाडौंका नदी र खोला किनारको थप २० मिटर मापदण्डबारेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने दाबी गर्दै सरकारले दर्ता गराएको पुनरवलोकन निवेदनमा आज पेसी तोकिएको छ।

निवेदन सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उक्त निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने तीन आधार देखाउँदै पुनरवलोकनको माग गरेको छ।

दुई न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले उक्त फैसला पुन: जाँच गर्ने आदेश पूर्ण (तीन न्यायाधीशको इजलास) गठन भएको हो ।

सरकारले उपत्यकाको खोला किनारामा २० मिटर अनि थप २० मिटर कायम गर्दा आर्थिक रूपमा सम्भव नभएको, धेरै जनताको आवासको हक हनन हुने देखिएकाले पुनरवलोकन हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।