काठमाडौं । सरकारले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायमा जाने छ ।
प्रतिवेदन पारित भएसँगै अब कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले भदौ ३१ गते संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।
संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेल र र छविलाल जोशीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
Leave a Reply