काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको आठ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ।

अब सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान हुने भएको छ।

आइतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै समस्यामा परेका सयौँ स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुने भएको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २८ अनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आठ बुँदे प्रस्ताव तयार पारेको थियो।

उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरेको हो।

समायोजनको क्रममा फाजिलमा रहेका, दरबन्दी नभएका तहमा समायोजन भएका तथा दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।