काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको शुल्क तत्काल उठाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने, कमलप्रसाद पोखरेल, टिकाप्रसाद ढकाल र दीपक अधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका हुन्।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन थालेपछि रोकिएको यो विवाद अब अदालत प्रवेश गरेको छ ।

रिटमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग व्यवसायी, संस्था तथा व्यक्तिबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरे बापतको कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने हालसम्मको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता रकम नबुझाउने गरी मन्त्रीपरिषद् लगायतका अन्यबाट भएका गैरकानुनी निर्णय, आदेश, पत्र, पुर्जीलगायत जो–जे छन् सबै बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

रिटमा कानुन बमोजिमको बक्यौता रकम नतिर्ने तथा तिर्न धिङ्गन्याई गर्ने विपक्षीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर भनी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।