काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका महाशाखाका परियोजनादेखि कर्मचारी सरुवामा चरम अनियमितता हुँदै आएको छ । जसमा नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

एक वर्षअघि २०८० भदौमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाएकी संगीता मिश्रले स्वास्थ्य अन्तर्गतका परिवार कल्याण महाशाखादेखि सबै निकायका कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरी आफूलाई कमिसन दिने संघसंस्थालाई मात्र दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

महानिर्देशक मिश्रका श्रीमान् सीके राउतको जनमत पार्टीका नेता हुन् भने उनी जुन पार्टीको स्वास्थ्यमन्त्री भयो, सोही पार्टीको निकट हुँ भन्दै चाकरी गर्न पुगिहाल्छिन् । उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनकै पार्टीको निकट भएकी उनी प्रदीप यादव ५० दिने मन्त्री हुँदा उनले राखेका मुद्रण व्यवसायी सल्लाहकार अवधेश झा मार्फत् त्यही समूहसँग नजिकिएकी थिइन् ।

पौडेल मन्त्री हुनासाथ उनी कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र मोहन बस्नेतको नाम लिँदै पदमा टिक्ने अभियानमा लागेकी छन् । उनले विभागको डीजी भएपछि सरुवा मात्र होइन, औषधि उपकरणको खरिदका टेण्डरमा पनि आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियामार्फत् सेटिङ गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ ।

डीजी मिश्र र डा. चौरसिया मिलेर औषधि उपकरण खरिदमा गरेको बम्हलुट लेखिसाध्य नभएको विभाग स्रोत बताउँछ । यसरी कमाएको अकूत सम्पत्ति डीजी मिश्रले माइती भारततर्फ लगेको र चौरसियाले बाख्रा फारमबाट आएको आम्दानीमा देखाएको स्रोत बताउँछ ।

चौरसियाले भ्रष्टाचारको धन सेतो बनाउन बाख्रा फारम खोलेर कृषि ज्ञान केन्द्रबाट करोडौँ अनुदान समेत लिन सफल भएको पर्सातिरकै उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् ।

महानिर्देशक मिश्रले दरबन्दी नै नभएका सिअहेव मातृका शर्मा दाहालमार्फत् सरुवामा चलखेल गर्दै आएकी छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका कुनै पनि कार्यालयमा सिअहेवको दरबन्दी छैन ।

कर्मचारी समायोजन हुँदा सिअहेवको दरबन्दी संघमा नराखी प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र राखिएको थियो । केन्द्रीय अस्पतालहरूमा सिअहेवको दरबन्दी छ । तर विभाग र मातहतमा छैन । आवश्यक नै नभएकाले सो दरबन्दी नराखिएको हो ।

तर महानिर्देशक मिश्र र उनीभन्दा अगाडिका डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. गुणराज लोहनी, डा. आरपी बिच्छाको सचिवालयमा पनि दरबन्दी नै नभएका मातृकाको हालीमुहाली चल्दै आएको थियो । विगत ७ वर्षदेखि विभागमा महानिर्देशकको निकट रहेर सरुवादेखि हरेक फाइलमा चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ ।

विभाग र मातहतका निकायको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने विभागको महानिर्देशकको सचिवालयमा अवैधानिक रूपमा कार्यरत दाहाललाई दरबन्दी भएकै स्थानमा पठाउन डीजीले नै नचाहेको आरोप छ । उनको दरबन्दी मानसिक अस्पताल लगनखेलमा हो । तलब भत्ता दरबन्दी भएकै कार्यालयबाट खानुपर्ने नियम छ ।

तर उनले भने विभागबाटै सेवा सुविधा लिंदै आएको बताइन्छ । निजामती र स्वास्थ्य सेवा ऐनले १ आर्थिक वर्षमा ३ महिनाभन्दा बढी कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा राख्न पाइँदैन । तर दाहाल भने लामो समयदेखि काजमै विभागमा कार्यरत छन् ।

दरबन्दीमा भएका कर्मचारीको पनि २–२ वर्षमा सरुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर दाहालका हकमा भने यो नियम लागू हुन सकेको छैन । उनी वर्षौँदेखि काजमा विभागमा कार्यरत छन् ।

सरुवा, टेण्डर सम्बन्धी फाइलमा उनको सेटिङविना महानिर्देशकले सदर नगर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । सचिवालयमै बसेर गणेश टीओ (तोकिएको ठाउँमा नगई काठमाडौंमै बसेर खाने भ्रमण भत्ता) समेत नियम विपरीत लिंदै आएका छन् । सचिवालयमै काम गरिरहँदा हाजिर नगर्ने र भ्रमण भत्ता खाने मामिलामा दाहाल अग्रस्थानमा छन् ।

उनको कार्यशैली देखेर विभागका निर्देशकहरूसमेत दिक्क छन् । दरबन्दीविना ७ वर्षदेखि विभागमा कार्यरत रहेको बारेमा सिअहेव दाहालले ७ महिना मात्र भएको झुटो दाबी गरे ।

विभागका कर्मचारी प्रशासन शाखाका नेतृत्व गरेका एक अधिकारीले भने–हरेक महानिर्देशक कार्यकाल सकिएपछि दरबन्दी भएको मानसिक अस्पतालमा एक महिना हाजिर हुने र पुनः शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पारी महानिर्देशकको सचिवालयमा काजमा फर्किने चक्र उनले चलाउँदै आएका छन् ।