काठमाडौं । आम नगरिकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीभित्र अहिले अवकाशको विषयलाई लिएर धेरै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । केही वर्षदेखि नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवाहद हटाउन ठूलै चलखेल हुँदै आएको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ५८ वर्ष नपुग्दै प्रहरी अधिकारीहरु अवकाशमा जाने अवस्था आएको र ३० वर्षेका कारण राज्यलाई आर्थिक भार समेत थपिएको भन्दै सेवा अवधि हटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका छन् ।

प्रहरी प्रमुखहरु भने आफू अनुकुल ३० वर्षे हटाएर लामो समय संगठन हाँक्ने दाउ गरिरहेका छन् । तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालदेखि निवर्तमान आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले ३० वर्षे हटाएर जागिरे जीवन लम्ब्याउन ठूलै कसरत गरे । तर, अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारी र नेतृत्वको रोलक्रममा हुने ब्याचबीचको टक्करका कारण यो विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अहिले पनि भावी नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका प्रहरी अधिकारीले सेवाहद हटाउन नहुने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । नेतृत्वमा पुगेका अधिकारीहरु जागीरे जीवन लम्ब्याउन ३० वर्षे हटाउन चाहन्छन् भने रोलक्रममा रहेका अधिकारीहरुले संगठनको नेतृत्व लिन हटाउन नहुने अडानमा लविङ गर्दै आएका छन् ।

हुनत गृह मन्त्रालय पनि ३० वर्षे हटाउन चाहन्छ । केही सयम अघि गृह मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले पनि केही शर्त राखेर हटाउन सुझाव दिएको छ । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ ।

कतैपनि नभएको ३० वर्षे सेवाहद राखेर नेपाल प्रहरीभित्र संगठनलाई नै असर गरिरहेको भन्दै यसलाई हटाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले ३० वर्षे हटाउनका लागि ड्राफ्ट समेत बनाइसकेको छ । तर, प्रहरी अधिकारीहरुकै टवरावका कारण गृहले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० असार १० गते आइतबार संसदमा जवाफ दिँदै ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए । ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन नै संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको र यही संसदमा पेस गरिने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा गृहले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र जसमा सेवाहदको प्रावधान हटाइएको उनले बताएका थिए । तर, एक वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यसको छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रकृया अवरुद्ध भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीमा २०५१ मा भर्ना भएका १०५ ब्याचका अधिकारी सेवाहदको प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै भदौ ६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलको इजलासले नेपाल प्रहरीमा सेवाहदका आधारमा अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दियो । २१ जना प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटका आधारमा यस्तो आदेश भएको थियो ।

उक्त आदेशले ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउन ठूलो भूमीका खेल्ने प्रहरी अधिकारीहरुको दावी थियो । तर, नेपाल सरकारले भने आदेश कार्यान्वयन गर्दा प्रहरी संगठनमा समस्या हुने भन्दै भदौ १२ गते बुधबार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरायो । सोही निवेदनउपर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि पुरानै ऐन कार्यान्वयन भएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदकै कारण २०४९ पश्चात् हालसम्मका आइजीपीहरूमध्ये मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्यले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् । विद्यमान प्रावधानअनुसार प्रहरीले तीन आधार (उमेरको हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा) मा अनिवार्य अवकास पाउँछन् । २०४९ फागुन १५ गते संशोधन गरिएको प्रहरी नियमावलीले ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकास दिने व्यवस्था गरेको हो । जुन अन्यायपूर्ण भएको प्रहरी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

अन्य सरकारी र निजामती सेवामा उक्त नियम नभएको भन्दै नेपाल प्रहरीभित्र पनि निजामतीकै नियम लागू हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि विकसित देशमा प्रहरीको सेवानिवृत्ति निजामती सरह राष्ट्रिय अवकास नीतिमा समावेश हुन्छ ।

भारतका १७ वटा केन्द्रीय प्रहरी र सबै प्रान्तीय प्रहरीमा उमेरको हद ६० वर्षसम्म छ । चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत हुने उमेरको हद ६० र महिलाका लागि ५५ छ । क्यानडामा प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६५ वर्ष बनाइएको छ । आइसल्यान्ड, जर्मनीमा र इजरायलमा ६७ वर्ष छ । धेरै देशहरुमा प्रहरीको उमेरको हद ६० देखि ६८ वर्षसम्म छ । तर मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिले नेपालमा प्रहरीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५६ वर्षसम्म छ किनकि सेवा प्रवेश गर्ने उमेर नै १८ देखि २५ वर्षसम्म मात्र हो ।

गृह मन्त्रालयले प्रहरी कर्मचारीकै वृत्ति विकासका लागि भनेर ३० वर्षे हटाउने तयारी गरेको ड्राफ्टमा पदावधि र उमेरका सर्तहरु भने थपघट गर्न लागेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेर पारित समेत भएको उक्त ड्राफ्ट अहिले कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ । जसमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने मात्रै विषयहरु उल्लेख भएका छैनन्, उमेर र पदावधिहरु समेत थपघट गरिएको छ । ड्राफ्टमा ३० वर्षे हटाउने र उमेर हद तथा पदावधिका कारण मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७९ साल मंसिर १५ गते तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहद्वारा हस्ताक्षरित पत्र मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागबाट गृह मन्त्रालय पुगेको थियो । जहाँ भनिएको छ–‘प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १२७ (अनिवार्य अवकाश) को १ (घ)को ३० वर्षे सेवा अवधि प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरहद समेतमा केही हेरफेर गरी प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र वृहत्तर हित एवं नेतृत्व विकास तथा स्थायित्व र संस्थागत सवलीकरण तथा प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

योसँगै सर्वोच्चको फैसलालाई समेत आधार कारण देखाउँदै निमायवली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा उल्लेख भनिएको छ–‘प्रहरी कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धमा सर्वोच्च अदादलको विभिन्न मितिमा भएको फैसला समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रहरी कर्मचारीको अवकास सम्बन्धमा प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १२७ (अनिवार्य अवकाश) खारेज गर्न एवं प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ३ को दफा १ (२) मा संशोधन गर्न वाच्छनीय भएकाले निम्न बमोजिम सादार अनुरोध गरिएको छ ।’

जसमा आईजीको पदावधि ४ बाट ३ मा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने एआईजीको उमेरहद ५६ बाट १ वर्ष बढाउँदै ५७ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एआईजीको ५ वर्षे अवधिलाई भने १ वर्ष घटाउँदै ४ वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी नियमावलीले एआईजी र डीआईजीको पदावधि (५ वर्ष) र उमेरहद (५६ वर्ष) एउटै कायम गरेको छ ।

तर, हेडक्वाटरले गरेको प्रस्तावमा भने एआईजी र डीआईजीको पदावधि र उमेरहद फरकफरक राखिएको छ । डीआईजी, एसएसपी र एसपीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधिमा डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एसपीको पदावधि भने १० वर्षलाई नै यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इन्सपेक्टर र डीएसपीको उमेर हद पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यी दुवैको उमेरहद ५५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले भने डीएसपीको उमेरहद ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ कायम छ ।

एकै पटक झण्डै १०० बढी प्रहरीको अवकाश
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरी फुँयालले भदौ ६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई भदौ १४ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले खारेज गरेपछि ३० वर्षे सेवाहदका कारण भदौ १५ गतेबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा गरी १०९ जना प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाएका छन् ।

१५ गते शनिबारबाट नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका ९३ जना प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाएका हुन् ।

जसमा डिआइजी विष्णुकुमार केसी, एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, किसनसिंह थापा, डिल्लीराज विष्ट, बेलबहादुर पाण्डे, दिनेशराज मैनाली, नवीनराज राई, रविकुमार पौडेल, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रवीन्द्र रेग्मी छन् ।

त्यस्तै, एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, विष्णुहरि कोइराला, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकनन्द इवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ र नवीनकिशोर प्रधानले पनि अवकाश पाएका छन् ।

३५ जना डिएसपीले पनि सेवाहदका कारण अवकाश पाएका छन् । डिएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, ऐनबहादुर मल्ल, किरणप्रसाद न्यौपाने, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, राजनकुमार गौतम, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठले अवकाश पाएका हुन् ।

त्यस्तै यही सूचीमा राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, देवबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, शैलेन्द्रकुमार खड्का, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणीन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेत पनि छन् । ३० वर्षे सेवा हदकै कारण अन्य ३५ इन्स्पेक्टरले पनि अवकाश पाएका छन् ।

सशस्त्रमा पनि उस्तै झमेला
सशस्त्र प्रहरीमा पनि ३० वर्षे हटाउन नेपाल प्रहरीमा जस्तै ठूलै चलखेल हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सुझाव आएपनि सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव आएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले सशस्त्र प्रहरीको हकमा यो सुझाव दिएको हो ।

तर, २१ प्रहरीले ३० वर्षे सेवाहदका कारण पाउन लागेको अवकाश रोक्न भन्दै हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरी फुँयाले भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सशस्त्रका अधिकारीहरु पनि जागीरे जीवन लम्ब्याउन सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले भदौ ९ गते आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको ११ गते मंगलबारको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । जसका कारण सशस्त्रका १६ प्रहरी अधिकारीले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण शनिबारबाटै अनिवार्य अवकाश पाएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीबाट अवकास भएका १६ जना प्रहरी अधिकारी पनि नेपाल प्रहरीसँगै शनिबार अवकाश पाएकै ब्याची हुन् । उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

अवकाश पाउनेहरुमा डीआईजीद्वय अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरु दिपेन्द्र गिरी, अम्बरबहादुर एैर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन विष्ट, उद्धबबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह रहेका छन् ।

त्यस्तै विशेष बढुवा भएका दुई एसपी भीमबहादुर चौधरी, महेन्द्रराज भारती तथा डिएसपी राजेश्वरप्रसाद शाह र हरिबहादुर शाहीले पनि अवकाश पाएका छन् ।

शुरुदेखि नै विवाद
पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ‘३० वर्षे सीमा’ थिएन । उक्त नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार उमेरको हद र पदावधिको आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारीहरू सेवामुक्त हुन्थे । दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम (१) र (२) अनुसार पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् तेस्रो ‘प्रहरी नियमावली, २०४९’ पनि ३० वर्षे सीमा थिएन । तर, यो नियमावली २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरियो र नियम ९८ मा उपनियम (१) थप गरी ‘३० वर्ष सेवा अवधि’ पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था ल्याइयो, जुन शुरूदेखि निरन्तर विवादमा छ ।

२०४६ पश्चात् तत्कालीन सरकारले न्याय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक संस्थान समेत सामान्य प्रशासनका सबै क्षेत्रमा ‘३० वर्षे सीमा’ भित्र्यायो । यसैको आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर जबरालाई अवकाश दिइयो ।

२०४९ फागुन १६ बाट मोतिलाल बोहोरा आईजीपी बने । उनकै पालामा पुनः ३० मा २ वर्षसम्म थप गर्न सकिने निर्णय भयो र उनले ४ वर्ष संगठन हाक्ने अवसर पाए । पछि उमेरको हदभित्र रहेर ३५ वर्षसम्म पनि सेवा अवधि थप गर्न सकिने भयो । २०५२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपश्चातको २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गर्यो । तर, त्यो पालना हुन सकेन । जसका कारण अन्यत्र ३० वर्षे सेवाहद समाधान भैसके पनि प्रहरीमा कायमै छ ।

सेवाहदले निम्त्याएको अनुभवको समस्या
३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुले राम्रो अनुभव समेत लिन पाएका छैनन् । ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले प्रहरीको उच्च तहमा छिटो–छिटो बढुवा हुँदै आएको छ ।

जसका कारण एकातिर सिनियर प्रहरीहरुले अनुभव लिन पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ उच्च तहका सबै एकै पटक अवकाश हुँदा एसएसपी तहका प्रहरी अधिकारीहरु छोटो समयमा आइजिपीमा नियुक्ति हुने अवस्था निम्तिरहेको छ । यसले नेपाल प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएको छ ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर कै कुरा गर्ने हो भने पनि उनी डिआईजी भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै आईजीपी बने । २०७९ असार ८ गते बढुवा सिफारिस भई असार १९ गते डिआईजीको फूली लगाएका कुँवर एक वर्ष नपुग्दै एआईजीमा बढुवा भए । २०७९ चैत ६ गते एआईजीमा बढुवा भएका कुँवर एक सातामै आईजीपी बनेका थिए ।

पछिल्लो समय प्रहरी महानिरीक्षक निकै कमजोर भएको भनेर प्रहरीभित्रै आलोचना भइरहेको छ । यसको प्रमुख कारण अनुभवको कमी हो । फिल्ड अफिसबाट छोटो समयमा प्रहरी नेतृत्वको कुर्सीमा पुगेका कारण उनीहरुलाई काम गर्न कठिन भएको प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कुँवरमात्र होइन, केही वर्षयता प्रहरीमा यस्तै समस्या छ । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल पनि डिआइजी भएको एक वर्ष नपुग्दै आइजीपी भएका थिए । अन्य, आइजीपीहरुले पनि डिआइजी र एआइजीमा लामो अनुभव लिन पाएका छैनन् ।

सेवाहद हटाउँदा यो समस्या समाधान हुने बताइन्छ । यद्यपि, कसैलाई असर नपर्ने गरी वृत्ति विकास योजना बनाएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने माग पनि संगठनभित्र छ ।

कहिले हट्छ सेवाहद ?
३० वर्षे सेवाहद हटाउनका लागि तत्कालिन आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले अवकाशको मुखमा ठूलो प्रयास गरे । तर उनी सफल हुन सकेनन् । हुनत त्यसअघि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा पनि ३० वर्षे हटाउन कसरत नगरेका भने होइनन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई वचन दिएको भनेर समेत समाचार पनि आए । तर, ३० वर्षे हट्न भने सकेन ।

नारायणकाजी श्रेष्ठपछि गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेका पालमा पनि ३० वर्षेको कुरा जोडतोड रुपमा उठ्यो । तर, लामिछानेले केही गर्न सकेनन् । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले ३० वर्षे सेवाहद हटाउन सक्छन् या सक्दैनन् ? त्यो भने पर्खाइको विषय बनेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि लागु गर्दा त्यसको असर संगठनभित्र परेकै थियो र अब हटाउँदा पनि केही असर पर्छ नै । त्यसैले तत्कालका लागि कसैलाई फाइदा वा कसैलाई घाटा हुने भन्दा पनि देश र प्रहरी संगठनलाई फाइदा हुने गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाइनु उचित हुने देखिन्छ ।