काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समय अवधि (हदम्याद) नराख्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ ।

शुक्रबारको बैठकमा हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान हटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले राखेको प्रस्तावमा समितिका सबै सदस्यले सहमति जनाएपछि सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।

अब भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हट्ने भएको छ ।

विधेयकबाट सो प्रावधान हटाउने प्रस्ताव सरकार आफैँले गरेकाले सो प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।